काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दोषी ठहर भएमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पार्टी विधानअनुसार पार्टीकै सदस्य पनि हुन नपाउने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानअनुसार विधानको धारा १३ मा पार्टी सदस्य हुन पाउने योग्यता तोकिएको छ । सो विधानअनुसार लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सदस्य हुनसमेत अयोग्य हुने देखिन्छ ।
विधानको व्यवस्थानुसार ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको’ व्यक्ति आजीवन रास्वपा सदस्य हुन अयोग्य ठहरिन्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोमबारबाट सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान सुरु भएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा २७ अनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।
ऐनको यही व्यवस्थानुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो । उनीमाथि २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
