बजेट अभावमा समयमै विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई झापामा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतारमा विकास बजेट खर्च गरेर […]
बिस्तृतमा...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सहकारी ऐनको संशोधनमा प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । […]
