काठमाडौं । सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा नयाँ प्रणाली सुरु गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अभिलेख विभागले दाबी गरेको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिति २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी १ जेठदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।
विभागले ती संस्थाहरूलाई १ जेठ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने आकलन गरिएको छ ।
