काठमाडौं । न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । वि.सं. २०६१ सालमा न्यायपालिकामा प्रथम पटक रणनीतिक योजना लागू गर्दा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत १ लाख ७ हजार ६४१ थान रहेकोमा २०८२ आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा सो संख्या ३ लाख ७५ हजार २८४ पुगेको छ ।
सो समयमा मुद्दाको वार्षिक फर्छ्यौट ५३ हजार ८१२ थान रहेकोमा हाल २ लाख २८ हजार १४२ थान पुगेको छ । यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणा भन्दा बढीले र फर्छ्यौट चार गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पेस गरेको कार्ययोजनामा यी विवरण उल्लेख छन् ।
शर्माका अनुसार पछिल्लो आ.व. २०८१/०८२ मा कूल २ लाख १४ हजार ७५४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस आधारमा अदालतहरूको मासिक औषत नयाँ मुद्दा दर्ता करिब १७ हजार ८९६ थान रहेको र अदालतहरूमा प्रत्येक दिन औसत ७१५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार मुद्दा फर्छ्यौटसमेत औसत वार्षिक २ लाख २८ हजार १४२ थान, मासिक करिब १९ हजार ११ थान र दैनिक ७६० थान हुने गरेको छ ।
वि.सं. २०८२ साल असार मसान्तको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या १ हजार २५८ थान रहेको शर्माले पेस गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उच्च अदालतहरूमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू ६ थान र जिल्ला अदालतहरूमा ३ हजार ८६४ थान बाँकी छन् ।
समग्रमा गत वर्ष मुद्दाको दैनिक दर्ता संख्या भन्दा दैनिक फर्छ्योट संख्या बढी नै भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रुपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
२०८२ साल भदौको घटनाबाट सूचना प्रविधि सर्भर लगायत उपकरणमा पुगेको क्षतिको कारण मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या आइ बक्यौता मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यस परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन, मुद्दा प्रवाह, पेशी र बहस व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्दै बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गरी रणनीतिक योजना प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेका छन ।
