काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएमा समयसीमा भित्र नियुक्ती गर्नु भनी न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू अवकाश भएर गएपछि संविधान र कानूनमा तोकिएको समयमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।
त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा भनेको हो, ‘कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र नै न्यायाधीशको नियुक्ति गरी संविधान र कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
कानूनमा तोकिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको अनिवार्य रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तजविजी वा अरु उपायबाट उल्लंघन गर्न नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयसीमाभित्र सम्पादन गरी सक्नु पर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्व, गहनता, गाम्भीर्यको आधारमा बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्यहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसला अहिलेको परिवेशमा होइन, दुई वर्षअघि नै गरेको हो । १८ भदौ २०८१ मा समयमा नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलन लगायतका कारणले कागजात जलेकाले सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न सकेको थिएन ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाइटमा न्यायाधीश नियुक्तीसम्बन्धी रिटमा भएको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ (३)मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरू अवकाश हुनुअघि नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेरहद बाहेक अरु कारणले अवकाश भएमा एक महिनाभित्र नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न पाउने सहुलियत छ ।
तर न्यायाधीश अवकाश भएर गएको महिनौसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि संविधान र कानूनमा मिति किटान गरिएकाले त्यसै अनुसार नै पदाधिकारीहरूको नियुक्ती हुनुपर्ने भनेको हो ।
कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेमा न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने र त्यसले न्यायक्षेत्रको सार्वजनिक विश्वासमा ह्रास आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिफारिस र नियुक्तीको विषयलाई न्यायपरिषद्ले संवेदनशिलता देखाउनुपर्ने भनेको हो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीश र अरु तीन न्यायाधीश रिक्त छन् भने जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरू रिक्त छैनन् ।
२ जेठ, २०७९ मा न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश पाएपछि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा पुरै २१ जना न्यायाधीशको सेट परिपूर्ति हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्मा भागबण्डा मिल्न नसक्दा पद रिक्त भएको महिनौसम्म न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदै आएको थियो ।
