काठमाडौ । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय मात्रै कायम गरिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेर मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ भने एउटै कार्यप्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ कायम गरिएको छ ।
यसबाहेक शिक्षाबाट विज्ञान–प्रविधि छुट्याएर विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय कायम थिए ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो ।
त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।
यसअघि बनेका विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि संसदीय समितिहरूले समेत मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस र सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालय संख्या घटाइएसँगै कर्मचारी दरबन्दी र खर्च पनि घट्नेछ ।
प्रचलित कार्यविभाजन नियमावली खारेज गरेर नयाँ जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सरकारले संख्याको हिसाबले मन्त्रालय यकिन गरे पनि बाँकी कार्यविभाजनको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
‘संख्या १८ नै हो, नियमावलीमा गृहकार्य भइरहेको छ’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सोही राजपत्र नै अन्तिम हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको छ । त्यसको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राखिएको छ । प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै अलग्गै नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
यीबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ । त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर एउटै मन्त्रालय ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षामा खेलकुद जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’, श्रममा सामाजिक सुरक्षा हट्यो, युवा जोडेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ र महिला बालबालिकामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडी सामाजिक सुरक्षासमेत थपेर महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा खाद्य सुरक्षासमेत थपेर ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’, कृषि र वन मर्ज गरेर पर्यावरणसमेत थपी ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।
साविकाका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई गाभेर ‘भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ र प्रविधिको क्षेत्र नयाँ मन्त्रालयमा लगेर साविकलाई ‘ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय कटौती गरेसँगै विभाग र कार्यालय पनि मर्ज वा खारेज गरिने भएका छन् । मन्त्रालय घटेसँगै ती मातहत रहेका विभाग, समिति, कार्यालय इत्यादिको पनि पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ ।
संघीयतामा धेरै अधिकार, जिम्मेवारी र क्षेत्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर त्यहीँबाट कार्यसञ्चालन हुँदा पनि संघीय कार्यालय साबिककै अवस्थामा यथावत् नै छन् ।
त्यसले अधिक खर्च बढाएको छ । अहिले संघमा मात्र ५० भन्दा बढी विभाग छन् । त्यसभन्दा बढी संख्यामा समिति, प्रतिष्ठान, कोष, कार्यालय इत्यादि छन् ।
सरकारले संघमा आवश्यक नदेखिएका र खर्च कटौती गर्न सकिने अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू खारेज वा मर्ज गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसको सुरुवात मन्त्रालयबाट भएर अब विभाग, कार्यालयसम्म पुग्नेछ ।
अनावश्यक तथा कम आवश्यक देखिएका त्यस्ता विभाग र कार्यालयहरू कटौती, मर्ज वा हस्तान्तरण गर्न सकिने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
