काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेशहरू अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएका छन् । विपक्षी दलहरूले यस्तो सूचना दर्ता गराएका हुन् ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशहरू संघीय संसद्अन्तर्गतको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भइसकेका छन् ।
सभामा पेस भएका अध्यादेशहरू सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सदनमा पेस भएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्दछ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ । यसअनुसार वैशाख २८ गते नै अध्यादेशहरू दुवै सदनमा पेस भएका हुन् ।
त्यसपछि सांसदहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना दिने समय खुला भएको थियो । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ ।
‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।
यस अनुसार विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा छ । यस कारण प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले रोक्न नचाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना पास हुने सम्भावना कम छ ।
तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । राष्ट्रिय सभाका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले अध्यादेशको विरोधमा छन् । यी दलहरूले नै अस्वीकृतको सूचना दर्ता गरेका हुन् ।
एमालेले ८ वटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्योदशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।
नेकपाले नेकपाले केही नेपाल ऐन, संवैधानिक, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार होस् भनेर सूचना दर्ता गराएको छ ।
यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने पनि त्यो निष्क्रिय हुनेछ ।
‘‘त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा छ ।
अर्थात्, राष्ट्रियसभामा रहेका ठूला दलहरू एक भए भने अध्यादेश अस्वीकृतसमेत हुन सक्दछ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसका २४, नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकरएक जना र मनोनीत दुई जना रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक जना सदस्यको पद रिक्त छ ।
अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।
