- अस्मिता वादी
‘लालीबजार’ फिल्मले वादी समुदायको कथा देखाउने प्रयास गरे पनि, समुदायको विविधता र संवेदनशीलतालाई समेट्न नसकेको आलोचना गरिएको छ।
फिल्ममा वादी महिलाको पीडा र संघर्षलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, केही संवाद र दृश्यले समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको महसुस गरिएको छ।
सिर्जनामा आलोचना र संवाद आवश्यक भए पनि, विचारको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु उचित होइन भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
कथा कसले भन्छ, कसरी भन्छ र कसका लागि भन्छ ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जब–जब वादी समुदायबारे कथा लेखिन्छन्, भनिन्छन् वा देखाइन्छन्– ती कथा प्रायः वादीकै आँखाबाट हेरिँदैनन्, लेखिँदैनन् । ती बाहिरियाका चस्माबाट, बजारको मागअनुसार र दर्शकको आँसुको मूल्य तोकेर पस्किइन्छन् ।
जब बजारमा ‘लालीबजार’ फिल्मको चर्चा सुरु भयो र ट्रेलर सार्वजनिक भयो, वादी समुदायको एक सदस्य र नागरिकको नाताले मेरो मनमा निकै ठूलो उथलपुथल सुरु भयो । गहिरो संवेदनशीलताले मलाई छटपटी बनायो ।
कथा भन्नु एउटा विषय हो । तर, कथा कसको हो र त्यसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? त्यो अर्कै विषय । एउटा सर्जकले पात्रको जीवनका भोगाइ र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर आज बजारमा कथाभन्दा बढी ‘ब्रान्ड’ र ‘ग्ल्यामर’ बिक्छ ।
सीमान्तकृत समुदायका घाउ कोट्याएर त्यसबाट निस्कने रगतलाई प्रदर्शनको विषय बनाउँदा फिल्म चल्छ भन्ने जुन भाष्य स्थापित छ, त्यसले मलाई सधैं झस्काउँछ । वादी समुदायका विषयमा लेखिएका पछिल्ला साहित्य र सिर्जनासँगको मेरो निकट सम्बन्ध रहेन । या भनौं ती तमाम सिर्जनाले मेरो कथा भनिरहँदा मलाई नै केन्द्रमा राखेन, अझ भनौं मेरो संवेदनशीलता बुझ्न चाहेन ।
हामी भन्छौं– कला, साहित्य र सिर्जना समाजको ऐना हो । तर, अब ऐना मात्रै भएर पुग्दैन । यो त अब समाज झक्झक्याउने अनि परिवर्तनको बाटो देखाउने माध्यम बन्नुपर्छ । विभिन्न विवाद–व्यवधान पश्चात् भर्खरै प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘लालीबजार’ लाई लिएर बजारमा अहिले पनि अनेकन चर्चा र विवाद छन् ।
एक वादी समुदायको प्रतिनिधि पात्र र नागरिकको नाताले यो फिल्म हेरिरहँदा मसँग पनि अनेक प्रश्न र अपेक्षाका चाङ थिए र छन् । तर, फिल्म हेरिसकेपछि म एउटा निष्कर्षमा पुगेकी छु– यो फिल्मका आफ्नै सीमा छन्, व्यापारिक स्वार्थ छन् । तैपनि यसलाई एउटा ‘सिर्जना’ को रूपमा स्वीकार्नु मेरो लोकतान्त्रिक अधिकार हो । र, ‘लालीबजार’ फेरि पनि अदालतको कठघरामा उभिँदै छ ।
एक पात्रको जीवन, भोगाइ र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनु नै कथाको धर्म हो । तर, आजको बजारमा ‘कथा’भन्दा बढी ‘उत्पादन’ बिक्छ । सीमान्तकृत समुदायको कथाभन्दा थप संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
कथा भन्न पाइन्छ, भन्नुपर्छ । तर, कथा जसको हो– उसैलाई केन्द्रमा राखेर उसको अनुभव र भोगाइ इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत गरिनुपर्छ । यो संवेदनशीलतालाई समग्रतामा ‘लालीबजार’ ले निभाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर, वादी समुदायलाई एउटै डालोमा राखेर तौलिनु यो फिल्मको पहिलो कमजोरी हो ।
साँघुरो अध्ययन दायराका कारण फिल्मले यो समुदायको विविधतालाई चिन्न सकेन कि ? वादी समुदाय केवल एउटा ‘बस्ती’ होइन, यो त एउटा विशाल इतिहास र संस्कृति बोकेको जीवन्त समुदाय हो ।
तर, फिल्मले वादी समुदायलाई केवल एउटै कम्बल ओढाउने काम गर्यो, जहाँ सबै पात्र र परिवेश उस्तै देखिन्छन् । ‘लालीबजार’ की मुख्य पात्र मधु र अस्मिताको जीवनमा राज्यको दमन एउटै हो । तर, भूगोल र बाँचेको जिन्दगी फरक छ ।
सडकमा उभिएका आक्रोशित साथीलाई उनीहरूको भावनाको कदर गर्दै सोध्न मन छ– के सिर्जनाको अन्तिम गन्तव्य अदालतै हो ? हामी लोकतन्त्रमा छौं, जहाँ ‘क्रिएटिभ लिबर्टी’ को महत्त्व छ । तर, समग्र समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हुँदैन ।
वादी समुदायको इतिहासतिर फर्केर हेर्दा यो केवल पीडाको इतिहास होइन, कला र संस्कृतिको पनि इतिहास हो । लिच्छविकालीन समयदेखि नै यो समुदायलाई गायन र नृत्यका माध्यमबाट राज्य–समाजलाई मनोरन्जन दिने जिम्मेवारी सुम्पिइएको थियो ।
चाडपर्व, विवाह–व्रतबन्ध, भोजभतेर आदि अवसरमा राजामहाराजा र सामन्तको दरबारमा नाचगान गर्नु तत्कालीन समयको मुख्य पेसा थियो । वादी महिलाको नृत्य र गायन ‘अदब’ मानिन्थ्यो भने पुरुषहरूले वाद्यवादनका सामग्री अनि माटोका भाँडा बनाउने काम गर्थे ।
तर, विडम्बना ! जुन समुदायले समाजलाई खुसी बाँड्यो, उसैलाई ‘यौनकर्मी’को कलंक भिराइदियो । मौलिक पेसाहरू खोसिए, राज्यले विकल्प दिएन ।
राज्यले हामीलाई जमिन दिएन, जमिनको के कुरा ? नागरिकतासमेत दिएन । भोको पेट पाल्न हाम्रा पुर्खाहरू बाध्य भएर र यौन शोषणको दलदलमा धकेलिए । यो उनीहरूको रहर थिएन, राज्यले नियोजित रूपमा सिर्जना गरेको ‘संरचनात्मक हिंसा’ थियो । यदि वादी समुदायले आफ्नो इतिहास आफैं लेख्न पाएको भए आफूलाई यौनकर्मी लेख्दो हो कि यौनशोषित ?
‘लालीबजार’ मा एउटा दृश्य छ– कथाकी अर्की पात्र ‘महारानी’ कक्षाकोठाको भुइँमा बसेर पढिरहेकी छन् । यसले मलाई मेरो बालापनतिर फर्किन बाध्य बनायो । म जाजरकोटको एउटा विकट गाउँमा हुर्किएँ । मेरा लागि वादी हुनुको अर्थ दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनु थियो, विद्यालयको झ्यालबाहिर उभिएर पढ्नु थियो । अनि विद्यालय, मन्दिर, पँधेरो र चुलो चौघेरोहरूमा निषेध हुनु थियो ।
मेरो घरनजिकै धारा थियो, जहाँ पुग्न बढीमा १० मिनेट लाग्दो होला । तर, म कहिल्यै उज्यालोमा पानी भर्न गइनँ । किनकि, उज्यालोमा मैले अपमानित हुनुपर्थ्यो । अपमान मात्रै होइन, कहिलेकाहीं त कुटिनु पनि पर्थ्यो ।
त्यहाँ पानी भर्ने पँधेर्नीका लागि म अछूत थिएँ । त्यो चरम जातीय विभेद र निर्मम मानसिक यातनाबाट जोगिन म कि २ घण्टा उकालो चढेर कुवाको पानी लिन जान्थें । कि मध्यरातमा सबै सुतिसकेपछि मात्रै धारा पुग्थें । यो थियो अपमानबाट बच्ने ‘रणनीति’ ।
‘लालीबजार’ले दर्शक–संवेदना समात्न खोजेको छ, हलमा मान्छे रुवाउन सफल भएको छ । फिल्मले २०४५÷४६ सालको समय देखाउन खोजेको छ । तर, त्यहाँ प्रयोग भएका लवज, केही अंग्रेजी शब्द र भेषभूषाले त्यो समयको वास्तविक वादी बस्तीको झल्को दिँदैन । वादी समुदायको आफ्नै भाषा छ ।
बर्दिया आसपासको भूगोल र लवज टिप्न खोजिए पनि त्यसमा सफल भएको छैन फिल्म । केही संवादमा आपत्ति छ, जस्तो एउटा दाजुले दिदीलाई भन्छ– ‘भान्जीलाई जन्मदर्ता गराउन मेरो नाम दिन्छु, तैंले यो बच्चा मैले तँलाई जबर्जस्ती गरेर जन्मिएको हो भनिदे ।’
अर्को संवाद छ– ‘छोरी बेच्ने वादी समुदायको चलन हो ।’ यी संवाद असाध्यै भद्दा छन् । मुख्य पात्रले छोरीलाई नाम दिन गाउँका प्रत्येक पुरुषको ढोका ढक्ढक्याउन जानुले कथालाई भावनात्मक रूपमा अतिरञ्जना मात्रै गरेको छ ।
यथार्थ देखाउने नाममा धेरैजसो लेखक र निर्देशक वादी महिलाको पीडाभन्दा बढी उनीहरूको शरीरमा क्यामेरा टिकाउँछन् । ‘लालीबजार’मा पनि कतिपय ठाउँमा मधुवालाको चरित्रलाई संवेद्य बनाउनुभन्दा बढी ‘दृश्य सामग्री’ बनाउन मिहिनेत गरिएको महसुस हुन्छ ।
स्वस्तिमा खड्काको शरीरको जुन प्रकारको ‘वस्तुकरण’ गरिएको छ, त्यसले पुँजीवादी समाजले महिलालाई हेर्ने पितृसत्तात्मक नजरलाई नै मलजल गरेको छ ।
मधुवाला (स्वस्तिमा खड्का)को पात्रले एक आमाको संघर्ष त देखायो, तर वादी समुदायको समग्र स्वाभिमानलाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्न सकेन । वादी समुदायको मुक्ति एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन, जसरी ‘लालीबजार’ले देखाउन खोजेको छ । हामीलाई सहानुभूति होइन, समानता÷समता चाहिएको छ ।
विभिन्न विवाद र कानुनी अप्ठेरोपछि प्रदर्शनमा आएको ‘लालीबजार’ फेरि पनि अदालतको कठघरामा उभ्याइएको छ । सडकमा उभिएका आक्रोशित साथीलाई उनीहरूको भावनाको कदर गर्दै सोध्न मन छ– के सिर्जनाको अन्तिम गन्तव्य अदालतै हो ? हामी लोकतन्त्रमा छौं, जहाँ ‘क्रिएटिभ लिबर्टी’ को महत्त्व छ । तर, समग्र समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हुँदैन । यसमा हामी सबै उत्तिकै संवेदनशील, सजग र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
सिर्जनाले समाजलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, झक्झक्याउनु पर्छ । र, समाजले पनि सिर्जनामाथि प्रश्न गर्न पाउँछ । तर, त्यसको विकल्प सधैं अदालत हुन सक्दैन । सिर्जनालाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु विचारको घाँटी निमोठ्नु हो । संवाद गरौं, आलोचना गरौं, चित्त नबुझे बहिष्कार गरौं, तर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर सिर्जनामाथि बन्देज वा रोक लगाउने परम्पराले कसैलाई फाइदा गर्दैन । हामीले सिर्जनाको ‘सर्जक’ बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, ‘श्रीमान्’ (न्यायाधीश) होइन ।
‘लालीबजार’ मा एउटा संवाद छ, ‘लालीबजारभन्दा बाहिर हाम्रो अस्तित्व छैन, आज पनि हामीले अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहनुपरेको छ, हाम्रो सिंगो लडाइँ बाँकी नै छ ।’ जबसम्म राज्यले संरचनात्मक सुधार गर्दैन, तबसम्म सयौं ‘लालीबजार’ का कथाहरू बाँकी नै हुनेछन् । ‘लालीबजार’ बहसको सुरुवात होस्, अन्त्य होइन । फेरि भन्छु– आलोचना गरौं, तर विचारको स्वतन्त्रतालाई बाँचिरहन दिऊँ ।
