काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ ।
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले सोमबारको बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको नयाँ नियमावलीले सांसदलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।
‘नियमावली लागु हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको नियम २५९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’
उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’
नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।’
नियम २६१ ले यसलाई आन्तरिक कामकारबाही मानेको छ । र भनेको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाही सभा र समितिको आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’
अर्थात, नियम २५९ बमोजिम अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ । यसको व्याख्या सभामुखले गर्छन् । यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिन्छ र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।
सांसदहरूका अनुसार यो व्यवस्था सांसदको निलम्बनसँग समेत सम्बन्धित छ ।
सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४७ मा छ ।
सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने शीर्षकमा रहेको यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।’
संविधानको धारा १०३ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।
‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ सोही धारामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
अर्थात, फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ पर्न सक्दछन् । यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि संसद् सचिवालयले त्यसको जारी अधिवेशन चलिरहेको भए सभामा र अधिवेशन नचलिरहेको भए सूचना निकाल्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ मा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
यसमा स्पष्टीकरण पनि दिइएको र भनिएको छ, ‘यस उपनियमको प्रयोजनका लागि ‘अदालत’ भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।’
अर्थात, तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।
पक्राउ भएको सांसदले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुन्छ ।
थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भए पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ ।
निलम्बनसम्बन्धी यो व्यवस्था प्रतिनिधिसमा नियमावली २०७९ मा पनि थियो । यसपटक पनि यथावत राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४७ सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा गएको अवस्थामा वा कैद मिनाहा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दछ ।
यसबाहेक संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेको अवस्थामा के हुने प्रष्ट भनिएको छैन । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सूचना सभालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यहाँनेर भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तरनिहित छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २५९ अनुसार सांसदको हकमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ ।
यसको अन्तिम व्याख्या सभामुखले गर्नेछन् । त्यस्तो व्याख्यालाई आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
अर्थात्, भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन हुने छैन । किनभने सांसदको हकमा यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ ।
यही प्रष्टताका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नियम २५९ थप गरिएको हो ।
विगतमा यस्तो प्रष्टता नभएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने आधार मिलेको बुझाइमा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । ७ पुस २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
लगत्तै ८ पुस २०८१ मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा दफा २२ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐन नै लागु हुने हुँदा लामिछानेको हकमा प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
सम्पति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा हुँदा निलम्बन हुन्छन् भने सम्बन्धित ऐनको मनसाय सांसदको हकमा काट्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ राखिएको हो ।
यो व्यवस्थालाई लिएर विपक्षीहरूले भने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार आकस्मिक समय लिएर कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ?’
प्रस्तावित नियम २५९ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन सँग बाझिने उनले बताए । अगाडि भने, ‘संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने हामी यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौं ?’
