झापा । बिर्तामोडका सुकुम्वासीहरूले डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै बुधबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।
सुकुम्वासी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले बसोबास गरेकै ठाउँको धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
वर्षौँदेखि बसोबास गरेको ठाउँबाट हटाउन नपाइने बताउँदै उनीहरूले धनीपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
देशभर डोजर आतंक सुरू गरिएको बताउँदै आन्दोलित सुकुम्वासीहरूले नागरिक आवासको हकमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिहीन-सुकुमवासी संयुक्त संघर्ष समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर–टहरा भत्काउने कार्य तुरुन्त रोक्न, वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन र भू–माफियालाई कारबाही माग गरेको छ ।
यसका साथै, डोजर आतंकका कारण ज्यान गुमाएकालाई शहिद घोषणा गरी उनीहरूको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाईंलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले चलाएको डोजर आतंकले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको मौलिक हक कुण्ठित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउनु अमानवीय भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
बिर्तामोडमा मात्रै १०३५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १५२० अव्यवस्थित बसोवासीहरू रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ज्ञापनपत्रमा डोजर आतंकका कारण १७ वर्षीय रबिन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेको दुःखद घटना स्मरण गराइएको छ ।
संयोजक बिष्णुमाया विश्वकर्मा र सचिव रमेश मुर्मुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यी मागहरू यथाशीघ्र पुरा नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । सयौँको संख्यामा सहभागी सुकुम्वासीहरूले सरकारको कडा विरोध गरेका छन् ।
