काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जनाएको हो ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
सहकारीमा फसेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सघाउने पनि भएको छ । आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ ।’
