काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नजिर र कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल फैसला वा निर्णय गर्दैमा कुनैपनि न्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूले नजिरको सिद्धान्त विपरीत विवादित प्रकृतिको आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको कारवाहीको माग सहित निवेदन दर्ता भएको थियो ।
त्यही निवेदनमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतको आदेश वा फैसला विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने अरु बाटोहरू रहेको भन्दै अवहेलनामा कारबाही गर्न उचित नहुने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीको कामकारवाहीमा प्रश्न उठाउदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तर त्यो मुद्दामा न्यायका मान्य सिद्धान्त र नजिरको प्रतिकूल हुनेगरी फैसला गरेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका थिए ।
चौधरीले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलामाथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको बाध्यकारी नजिर र कानूनी सिद्धान्तहरूको पालना नगरी न्यायाधीशहरूले अदालतको अवहेलना गरेको उनको दाबी थियो ।
उनले सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय उठाएर उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्थान ऐन, २०४९ को दफा १६४(१)(ख)मा सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएकोमा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल सजाय गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारीसाधनमा ह्विल लक लगायत लगायतका क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै उनले कानूनी अधिकार बाहिरका ट्राफिक प्रहरीका क्रियाकलापहरू रोक लगाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत, पाटनले नियम विपरीतका ठाँउमा रोकिएका सवारीसाधनहरूको ह्विल लक पनि गर्नसक्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरिदियो ।
सरकारी अधिकारीहरू कानूनबाट कोरिएको घेरामा बस्नुपर्छ, हरेक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूको कामकारवाही कानूनसम्मत हुनुपर्छ अनि कोही पनि कानूनको दायरा बाहिर जान सक्दैन भन्दै उनले नजीर उल्लंघन भएको जिकिर सहित फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुविरुद्ध अवहेलनामा कारवाही गर्न निवेदन दिएका हुन् ।
उनले विभिन्न समयका पाँचवटा नजिर पेश गर्दै त्यसविरुद्ध उच्च अदालतले फैसला गरेको हुनाले न्यायाधीशहरूलाई अवेहलनामा कारवाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक मान्यताको विश्लेषण गर्दै फैसला र न्यसमा नजिरको उल्लंघनको विषय आउँदैमा न्यायाधीशहरूलाई अवहेलनाको आरोपमा कारवाही हुन नसक्ने मत प्रतिपादन गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रमा सुस्थापित सिद्धान्त यो रहेको छ कि न्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दा व्याख्यासम्बन्धी त्रुटी गरेको आधारमा मात्रै न्यायाधीशलाई अवहेलनाको कारवाही चलाउन सकिँदैन ।’
फैसलामा उल्लेख भएको बेलायती नजिर अनुसार, न्यायाधीशको गलत फैसलाले अवहेलना हुँदैन, यस्तो गलत फैसलामाथि कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नु नै उचित उपचार हो । कुनै पनि व्यक्तिमाथि अवहेलनामा कारवाही हुन व्यक्तिलाई आदेश, फैसला वा निर्देशनको स्पष्ट जानकारी भएको र त्यसको बदनियत राखी जानाजान उल्लंघन वा अवज्ञा भएको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्दा विगतको नजिरको पालना नगरे पनि बदनियत र जानजान उल्लंघनको तत्व पुरा नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अरु वैकल्पिक उपचार हुने भएकाले अवहेलनाको कारवाही गर्ने धरातल नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
भिन्न तथ्यमा पनि नजिरको प्रयोगमा एकरुपता हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कमन ल प्रणाली भएको क्षेत्रमा नजिरको पालना नगरेको सामान्य कारणले मात्रै अवहेलनाको कारबाही नचल्ने स्थापित मान्यता विद्यमान छ ।’
भारतले समेत स्पष्ट रुपमा स्थापित सिद्धान्तको गलत व्याख्या वा प्रयोगलाई अवहेलना नभनी न्यायिक त्रुटी मान्ने न्यायिक परम्परा कायम रहेको छ ।
भारतमा भएको व्याख्या अनुसार, एकातिर न्यायाधीश फैसलाका लागि आफैं स्वतन्त्र हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरू न्यायिक सिद्धान्त र कानूनी व्याख्याद्वारा निर्देशित परिधिमा रहेर विवाद निरुपण गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा नै न्यायाधीशहरूको प्राथमिकतामा रहुनपर्ने औंल्याएको हो ।
न्यायपालिकाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तका आधारमा कुनै फैसला वा निर्णयका लागि न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउन नहुने मान्यता बनाएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गलत ठाँउमा रोकिएका सवारीसाधनमा ह्विल लक लगाउन मिल्ने भनी मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
त्यो विषयलाई कानूनको उद्देश्यमूलक व्याख्या भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा चित्त नबुझाउने पक्ष दोपा९दोहोर्याइ पाउने निवेदन० वा पुनरावेदनबाट माथिल्लो अदालत जानसक्ने औंल्याएको हो ।
‘अदालतबाट हुने अवहेलनाको कारवाही आदेश वा फैसलाको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने साधन हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने साधन होइन’ सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘अरु कानूनी उपचारका उपाय उपलब्ध छदाछदै अवहेलनाको कारबाहीमा जानू उचित हुँदैन ।’
कानुनका कतिपय सिद्धान्तमध्ये कुन लागू हुने भनी छनौट गर्नु न्यायाधीशको विवेकको काम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत त्यस्तो काममा कानूनी त्रुटि भए पनि अवहेलनाको विषय हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
सामान्यतयाः न्यायाधीशको फैसलामाथि अवहेलनाको कारबाही नचल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बेलायती नजिरले पनि न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेर अवहेलनाको कारवाही अघि बढाउन नहुने भनेको थियो ।
गत १९ चैत, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले दुई न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेको भएको अवहेलनाको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । केही दिनअघि मात्रै त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
