काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरु गर्न लागिएको विषयमा हिजो पहिलोपटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच लिपुलेक हुँदै शुरु गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैयसवालले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ नभएको र पुरानो भएको दावी गर्नुभएको छ ।
भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै उहाँले लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको बताउनुभएको छ ।
साथै भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा विशेष गरी सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।
