काठमाडौँ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा झण्डै पौने १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म निष्क्रिय खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो खाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सो समयदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको विवरण वार्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म बैंकहरूले पठाएको विवरणअनुसार कुल खाता र सङ्ख्या सो बराबर देखिएको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को ७८औँ बुँदामा १० वर्ष वा सोभन्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको पैसा प्रक्रिया पुर्याएर सरकारी कोषमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । यो कार्यसूची कार्यान्वयनमा आए उक्त रकम बैंकिङ खाताबाट सरकारी कोषमा जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि खाता निष्क्रिय भई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंकिङ विकास कोषमा गएको कुल रकम भने ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
ऐनको दफा ११२(१) ले कोषमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष पठाउनुपर्ने, त्यस्तो रकमको मागदाबीका लागि ५/५ वर्षमा सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्नुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि लिन नआए राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो रकम कोषमा गइसकेपछि कसैले दाबी गर्न आएमा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
बैंकिङविज्ञ भुवन दाहाल कानुनमै प्रस्ट व्यवस्था नभएको र अहिलेसम्म कोही दाबी गर्न समेत नआएकाले पछि माग्न आएमा के हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् ।
‘सामान्यतया कोषमा पैसा गए पनि कोही दाबी पुर्याएर फिर्ता माग्न आउनुपर्छ भने दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर ऐनले पनि केही नभनेको र कोही माग्न पनि आएको नदेखिएकाले यो कोषमा उपयोग भइरहेको छ ।’
प्राप्त विवरण अनुसार निष्क्रिय रहेको खाताको औसत रकम ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ, जुन सामान्य नागरिकको लागि ठुलो हो । अहिले १० वर्षभन्दा पुरानो खाताकै पैसा सरकारी कोषमा ल्याउने निर्णयपछि भने यो रकम जफत हुने हो कि भन्नेमा चिन्ता र चासो देखिएको छ ।
बैंकिङविज्ञ दाहाल भने यो रकम जफत नभएर उपयोगको हिसाबले मात्रै तानिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले रकम तान्ने नै हो भने पनि यसलाई राजस्वको रूपमा लिनु हुँदैन, स्रोतको रूपमा उपयोग मात्रै गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसबारे मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई सन्देश पनि पठाइसकेको छु । उहाँले पनि त्यसो हुँदैन, स्रोतको रूपमा मात्रै उपयोग गर्ने हो भन्नुभएको छ ।’
यस्तो छ प्रक्रिया र तयारी
सरकारले राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउन र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारे कार्ययोजना आएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबिच संवादसमेत भएको थियो ।
यो बुँदा कार्यान्वयनका लागि ऐनको व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘कानुनी व्यवस्थाबिना बैंकले कुनै खाताको पैसा सरकारलाई पठाउन मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन बैंकहरूलाई दिन पनि मिल्दैन । त्यसैले बाफिया नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको कार्यसूचीमा आएपछि हामीले यसको ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ, कस्तो बनाउने त्यो सरकारको विषय हो ।’
‘जफत गर्नु संविधानविपरीत’
सरकारले निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याएर खर्च गर्ने तयारी गरिरहँदा यसको कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि भने बहस भइरहेको छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा राज्यले जनताको सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा उल्लेखित सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको बाहेकका सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।
बैंकिङ कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, कानुन बनाएर निश्चित समयसम्म प्रयोग नभएको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा उपयोग भने सकिने उनको भनाइ छ । यसरी कानुन बनाउँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र प्रतिफल गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने उनी बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेको खाताको रकम बैंकिङ विकास कोष वा राज्यकोषमा पठाए पनि पछि वास्तविक हकवालाले प्रमाणसहित मागदाबी गरे उक्त रकम सरकारी कोषबाटै फिर्ता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
