काठमाडौं । साउनदेखि नेपालका लाखौँ घरधुरीको बिजुली बिलमा एउटा नयाँ शीर्षक थपिने भएको छ— ५० युनिटभन्दा धेरै बिजुली खपत गरेबापत ५ प्रतिशत कर ।
रकम सुन्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, ‘महिनाको २०, ५० वा ७५ रुपैयाँ नै थपिने हो, यसले के फरक पर्ला र ?’ तर जब यही रकम लाखौँ उपभोक्ताबाट सङ्कलन हुन्छ, त्यसले सरकारको ढुकुटीमा अर्बाैँ रुपैयाँ थपिनेछ ।
नेपालमा अहिले लगभग सबै घरमा बिजुली पुगेको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार १०० मध्ये ९९ घरमा विद्युत् पहुँच छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका झन्डै ५८ लाख ग्राहक छन्, यसमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत घरायसी उपभोक्ता हुन् । अर्थात् बिजुली अब विलासिताको वस्तु होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले करको सीमा ५० युनिट तोकेको छ । तर आजको जीवनशैलीमा ५० युनिट नाघ्नु कुनै असाधारण कुरा होइन । घरमा बत्ती बाल्दा, टेलिभिजन चलाउँदा, मोबाइल चार्ज गर्दा, पङ्खा घुमाउँदामै धेरै परिवारको खपत ५० युनिट आसपास पुग्छ । फ्रिज, राइस कुकर, इन्डक्शन, गिजर वा पानी तताउने उपकरण प्रयोग गर्ने परिवारका लागि त यो सीमा सजिलै पार हुन्छ । त्यसैले यो कर केही सीमित उपभोक्तामाथिको भार होइन, लाखौँ परिवारको दैनिक खर्चसँग जोडिएको विषय हो ।
५० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन । प्राधिकरणका अनुसार झन्डै १७/१८ लाख ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने गरेको अनुमान छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले उज्यालोलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार आधाभन्दा धेरै ग्राहकले ५० युनिटभन्दा धेरै नै बिजुली उपयोग गर्छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिनुभएको तथ्याङ्कअनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने झन्डै १२ लाख घरधुरी छन् । उनीहरूको मासिक अतिरिक्त भार औसतमा २४ रुपैयाँ जति पर्नेछ । १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्ने झन्डै २ लाख घरधुरीले २५ रुपैयाँदेखि १०२ रुपैयाँसम्म थप तिर्नुपर्ने उहाँको हिसाब छ ।
व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा यो रकम धेरै ठूलो देखिँदैन । तर आर्थिक नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा एउटा परिवारले कति तिर्याे भन्नेभन्दा पनि कति परिवारले तिरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि २० लाखभन्दा धेरै घरधुरी यो करको दायरामा परे भने महिनाको सानो रकम पनि वर्षभरि जोडिँदा ठूलो आकार लिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्छ । यसमध्ये झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ घरायसी उपभोक्ताबाटै उठ्ने गरेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । घरायसी खपतबाट उठ्ने यो ठूलो रकमको महत्त्वपूर्ण भागमा ५ प्रतिशत कर थपिँदा सरकारले वर्षमा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्छ ।
सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो आकर्षक स्रोत हो । नयाँ उद्योग खोल्नुपरेन, नयाँ करदाता खोज्नुपरेन, छुट्टै सङ्कलन संयन्त्र बनाउनु पनि परेन । बिजुलीको बिलसँगै कर स्वतः उठ्नेछ । कर सङ्कलनका दृष्टिले यो निकै सजिलो र कम लागतको उपाय हो ।
अर्कोतर्फ यसले एउटा नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले विद्युतीय चुलो, इन्डक्शन र अन्य विद्युत् उपकरण प्रयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउने र विद्युतीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको राज्यले अब धेरै खपत गर्नेलाई थप कर लगाउँदा नीतिमा विरोधाभास देखिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
प्राविधिक रूपमा यो कर कार्यान्वयन गर्न कुनै ठूलो चुनौती छैन । अहिलेको डिजिटल बिलिङ प्रणालीमै एउटा नयाँ सूत्र थपेर कर गणना गर्न सकिन्छ । नयाँ मिटर जडान पनि गर्नु पदैन । थप जनशक्ति पनि आवश्यकता पर्दैन ।
अन्ततः यो करको वास्तविक अर्थ नागरिकका लागि महिनाको केही रुपैयाँ थप खर्च हो भने सरकारका लागि अर्बाैँ रुपैयाँको अतिरिक्त आम्दानी । एउटा परिवारको बिलमा सानो अङ्क देखिए पनि देशभरका लाखौँ बिलमा जोडिँदा त्यसले ठूलो आर्थिक चित्र बनाउँछ । करको यो बहस रकमको आकारभन्दा पनि राज्यले बिजुलीलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा हेर्ने कि विकासको इन्जिनका रूपमा भन्ने प्रश्नसँग बढी जोडिएको छ ।
