काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को म्याद चैत २०८३ सम्म मात्र भए पनि यस अवधिमा काम सकिने छाँटकाँट छैन । उक्त समयभित्र काम नसकिने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष समय थप गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको सुझाव छ । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हालको पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । यसअनुसार मंसिर २०८१ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो ।
उक्त समयभित्र काम सकिने अवस्था नभएपछि पहिलो पटक चैत २०८३ सम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो । यो समयमा पनि काम नसकिने अवस्था आएपछि दोस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी हुँदै छ ।
म्याद थप नगरी काम सकिने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘म्याद थपको कुरा भइरहेको छ, दुईदेखि तीन वर्ष म्याद थप गर्नैपर्छ, नत्र काम सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कामको गति बढाउन आयोजना कार्यालयले ताकेता गर्नुपर्छ ।’
द्रुतमार्ग चार लेनमा निर्माण भइरहेको छ । ‘द्रुतमार्ग दायाँ–बायाँ दुई–दुई लेनमा निर्माण भइरहेको छ’ उनले भने, ‘चार लेनमध्ये दुई लेन सडक अबको दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाको लागत नबढे पनि समय नथपी काम सकिने अवस्था नरहेको उनले सुनाए ।
आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै टुंगिइसकेको छैन । सरकारले फर्सिडोलमा ‘टोलप्लाजा’ बनाउने विषयमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा ललितपुरको खोकना खण्डमा काम हुन सकेको छैन । यही कारणले पनि आयोजनाको समय थप गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
सुरु विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन हुन सकेको छैन । डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा यसबारे निर्णय गर्न भन्दै रक्षाले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो तर निर्णय हुन सकेन ।
वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि यसअघिकी प्रधानमन्त्री कार्कीले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न ५ फागुनमा निर्देशन दिएकी थिइन् । यसअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि डीपीआर संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्छ । डीपीआरमा डुकुछाप–फर्सिडोल जोड्ने गरी पक्की पूल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
कार्की प्रधानमन्त्री हुँदै पेस गरिएको डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव निर्णय नभएर फर्किएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यति बेला यसमा छिटो निर्णय गरेर काम अघि बढाउने भनेअनुसार डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिए पनि यसमा थप प्रगति नभएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले बताए ।
‘पहिलाकै डीपीआर मन्त्रालयमा छ, त्यही पठाउने भए तयार छौं’ उनले भने । आयोजनाको म्याद थप गर्ने कुरा डीपीआर संशोधनमा जोडिएको र यसको निर्णय भएपछि के कति समय थप हुने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
डीपीआर संशोधनको प्रस्ताव नयाँ सरकार आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छैन । एकचोटि छलफल गरेर फर्सिडोल–खोकना खण्डको समाधान खोज्ने भन्ने विषय पनि रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनायो । पहिला पठाएको डीपीआर मन्त्री परिषद्बाट रक्षामा फिर्ता आएको र त्यही डीपीआर पुनः पठाउन मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए ।
डीपीआर संशोधनको निर्णय भएर आउनासाथ काम सुरु गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ । आयोजनाको म्याद थप गर्नेबारे अहिलेसम्म केही निर्णय र छलफल नभएको उनले प्रस्ट पारे ।
सेनाका अनुसार २०७५ मा बनाएको डीपीआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमै राखिने उल्लेख छ । यसअनुसार उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ । द्रुतमार्गको कुल दूरी ७०.९७७ किलोमिटर मध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । पूलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ ।
आयोजनाअन्तर्गत १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये अहिलेसम्म १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ र १० प्याकेजमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ ।
११ नम्बर प्याकेजमा रहेको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा निर्णय हुनै बाँकी छ । ३ हजार ३५५ मिटर दूरीको महादेवटार सुरुङको बायाँतर्फको सुरुङ आगामी असार मसान्तमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी रहेको पनि सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले जनाए ।
द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । सबै सुरुङको कुल दूरीअनुसार समानान्तर दुई सुरुङ निर्माण गरिनेछ । यसमा एउटा काठमाडौंबाट निजगढ र अर्को निजगढबाट काठमाडौं जाने सुरुङ हुनेछ । धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएर फिनिसिङको काम भइरहेको छ । त्यस्तै चन्द्राम भीर, देवीचौर, सिसौटार सुरुङको निर्माण जारी छ । मौरी भीर सुरुङमा पोर्टल बनाउने काम भइरहेको सेनाले बताएको छ ।
आयोजनाका अनुसार विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये ५६ पूलको फाउन्डेसन, ३८ वटाको सब स्ट्रक्चर र १६ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । ८९ पूलमध्ये ८५ स्थानमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पूलको काम भने हुन सकेको छैन ।
सडक निर्माणतर्फ ११.२ किमि सबबेस, ५.५ किमिमा बेस र ०.२ किमि मात्र सडक कालोपत्र गरिएको छ । द्रुतमार्गको निजगढ इलाकामा टोलप्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माणको काम भइरहेको छ । भ्याटसहित आयोजनाको कूल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ ।
कान्तिपुरमा विमल खतिवडा
