काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशहरुलाई वर्षेनि तीन सय विलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ ४०५ खर्बभन्दा बढी) सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् ।
अजरबैजानको बाकु शहरमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–२९ मा धनी देहरुले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म वर्षेनि तीन सय बिलियन डलरका दरले रकम दिने सहमति गरेका हुन् । यसअघि हिजो २५० बिलियन डलर मात्रै दिने मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सम्मेलन स्थलमै गरिब देशहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।
गरिब देशहरुको दबाबपछि ३३ घण्टासम्म चलेको वार्तामा धनी देशहरुले तीन सय डलरमा सहमती गरेका बीबीसीले जनाएको छ । यो कोषमा धनी देशका सरकारले प्रत्यक्ष भुक्तानी नगरी सार्वजनिक र निजी स्रोतहरु समावेश छन् ।
यो कोष सही रूपमा परिचालन भएमा नेपाल जस्ता विकाशिल देशहरु लाभान्वित हुने छन् । यसअघि धनी देशहरुले हरेक वर्ष एक अर्ब डलर जलवायु कोषमा उपलब्ध गराउने सहमती गरेकामा त्यसको उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसबाट विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा छ ।
यस्तै कोप २९ को प्रतिवेदनमा नेपालले महत्वको साथ उठाएको पर्वतीय मुद्दा कोपको प्रतिवेदनमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
यसैबीच गएको वर्षको कोपमा सहमति भएको जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्ने सहमतीमा सम्झौता गर्न भने कोपा २९ असफल भएको छ । यो विषय आउँदो वर्षको कोप सम्मका लागि स्थगित भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
