काठमाडौं । सहकारी सञ्चालकहरूको राजनीतिक आवद्धताले पनि यस क्षेत्रमा अनियमितता बढाएको पाइएको छ । सहकारीले सर्वसाधारणको बचत खर्चेर हेलिकप्टर मार्फत आफ्ना पार्टीका नेता तथा मन्त्रीलाई साधारणसभामा सहभागी प्रमुख अतिथि बोलाउने गरेको पाइएको हो ।
सहकारीमा भएका वेथितिको जाँचबुझ आयोगको अध्ययनका क्रममा यो तथ्य खुल्न आएको हो । आयोगले बयान लिएपछि सहकारी क्षेत्रका सञ्चालकहरूले कुन हदसम्म बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्थे भन्ने उदाहरणमा हेलिकप्टरको प्रयोगलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले सहकारी क्षेत्रको समस्याका कारणमा सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण, सञ्चालन अनुमतिपत्र दिने राज्यका संयन्त्रले कानुन अनुसार गर्नैपर्ने काम पनि नगरेको (नियमन, सुपरीवेक्षण नगरेको), संस्थागत सुशासनको समस्या, कानुनी अस्पष्ट, धेरै नियामक, गैर जिम्मेबार राष्ट्रसेवक लगायत विषय समेटेको छ । प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाको कडा नियमनसहित मर्जरमा जानका लागि पनि सुझाव दिएको छ।
सहकारी संस्थाका उच्च पदाधिकारीको राजनीतिक संलग्नता र जनताको बचत रकम जग्गा प्लटिङजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनुले समस्या आएको आयोगले औंल्याएको छ । अहिले जग्गाको भाउ घटेपछि बचत रकम फिर्ता गर्न नसकी धेरै सहकारी समस्यामा परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गरेर विदेसिएका २८ जना सञ्चालकमध्ये एकजना मात्र फिर्ता ल्याउन सकेको अवस्था छ । एकैपटक सहकारीको दर्ता धेरै भएको, बोलाइ बोलाइ कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिने गरिएकाले पनि समस्या बढाएको आयोगको ठहर छ ।
‘सहकारीले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका गतिविधि सञ्चालन गर्नु, गैर नेपाली व्यक्तिहरूसँग अवैध रूपमा कारोबार गर्नु, धितो व्यवस्थापनमा लापरबााही गर्नु, संस्थाको सम्पत्ति वा कारोबार व्यक्तिको नाममा पास गर्नु, एकीकरणको नाममा रकम हिनामिना गर्नु र नक्कली विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कार्य गरेर अपचलन तथा अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाहरू दर्ता प्रक्रियाकै चरणदेखि बेथितिहरू देखा पर्न थालेको आयोगका दावी छ । संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग लगायत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा रहेका कागजपत्र स्थानीय तहमा बुझाउन मात्र पनि पाँच वर्ष लगाउनुले नियामकको कार्याशैली स्पष्ट हुने आयोगले औंल्याएको छ ।
सहकारीहरूले उत्पादन र फ्याक्ट्री सञ्चालनमा भूमिका खेलेमा बजारबाट बिचौलिया हटी उपभोक्ता र किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने आयोगले जनाएको छ । यसले सहकारीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि थप मजबुत बनाउने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
सहकारीका नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । यसले सहकारी नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
