जबकि, देशभर कार्यक्षेत्र भएका २३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्, ती संस्थाका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता मागेका छन् । सरकारले सो चक्रीय कोषमा शुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने गरी कार्यविधिको तयारी भए पनि २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राखेको हो ।

यही वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सो कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषमा प्राप्त हुने रकम क वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले ती सम्पत्ति समेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषको खाता सञ्चालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

कार्यविधि अनुसार समितिले बचतकर्ता, बचतकर्ताको मागदाबी रकम र कोषमा रहेको रकमको मौज्दातलाई समेत हेरी बचतकर्ताको नामनामेसी र रकमसहितको विवरण खुल्ने गरी लगत तयार गर्नेछ । लगत संकलन गर्दा नागरिकता, सेयर, सदस्यता नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत रकम, ब्याजदर फिर्ता लिएको रकम र फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकमको समेत विवरण संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यसैगरी बैंक खाता नम्बर र बैंकको नाम तथा संस्थालाई कुनै ऋण चुक्ता गर्न बाँकी भए, नभएको र भएको भए सो रकम र एक भन्दा बढी संस्थामा बचत भए, नभएको यकिन गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिले ऋणी नै बचतकर्ता भएको खण्डमा कर्जा भुक्तानी नगर्दासम्म निजको बचत पनि फिर्ता नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिने गरी, अभिलेख राखी दावी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्छ ।

बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्म सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत फिर्ता गर्दा ऋणी बचतकर्तालाई पहिले कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कानुन बमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा पत्ता नलागेमा निजको प्रचलित कानुन बमोजिमको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा बचत रकम फिर्ता हुनेछ । बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ ।

बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई फिर्ता गर्नेछ । संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्याविधिमा छ ।

संघीय तहको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत रहेका बचतकर्तालाई कुनै एउटा संस्थाको तर्फबाट मात्र रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्नेछ । कुनै सहकारीका सम्बन्धित ऋणी र बचतकर्ताले हिसाब मिलान गरी मेलमिलाप गर्न सहमत भई समितिमा निवेदन दिएमा ऋण र बचतको हिसाब मिलान गरी फरफारक गर्न सकिनेछ ।

समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति तथा निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्नेछ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवथा कार्याविधि उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवम् अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नुपर्नेछ ।

बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असुल उपर गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि समेत मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको हकमा यस्तो कोष स्थापना गरी बचत फिर्ता सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सक्नेछन् ।

कार्यविधि बमोजिमको कार्य प्रगतिको आम्दानी स्रोत र बचत फिर्ताको मासिक विवरण समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । बचत फिर्ता गर्ने क्रममा यस कार्याविधिबाट कुनै बाधा अड्काउन फुकाउ गर्नु परेको खण्डमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ ।