काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्य अलपत्र बनाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित २९ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
पप्पुलाई दुई वर्ष छ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, नेपाल नेपालगञ्जले काममा ढिलासुस्ती र काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसअघि कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यालयले कालोसूचीमा परेका पप्पुसहित २९ वटा कम्पनीको नामावली आज सार्वजनिक गरेको हो । यी कम्पनीहरूबाट काम नगर्न र नगराउनसमेत मातहतका निकायलाई कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
