२०८३ जेठ १८ सोमवार , ०६:२५:१७ बजे

Sajhamanch
'

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति एमाले झापाको आपत्ती

सोमवार, जेठ १८, २०८३

झापा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजो आइतबार संघीय संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोल्दा ब्यक्त गरेको धारणाले विभिन्न राजनीतिक दल एवम् राष्ट्रवादीहरुलाई सशंकित बनाएको पाइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा कुटनीतिज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिले बोल्नै नमिल्ने वाक्य’ भनी विरोध जनाएका हुन् ।

यही शिलशिलामा नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सङ्घीय संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर आइतबार प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) झापा जिल्ला कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ । “प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको धारणा ऐतिहासिक यथार्थ, तथ्य र अकाट्य प्रमाण विपरीत रहेकोले एमाले उक्त अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी विषय कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय नभएको नेकपा (एमाले)को ठहर छ । यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिनुभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दावी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने काम गरेकोले यस प्रकारको राष्ट्रहीत प्रतिकूल अभिव्यक्तिको हाम्रो पार्टी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।”

“तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी राष्ट्रिय इतिहासमा एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अध्याय थपेको स्मरणीय विषय यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ” भन्दै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “उक्त नक्सा कुनै भावनात्मक वा हठात् निर्णयका आधारमा नभइ ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण, नापनक्सा, सन्धि–सम्झौता, जलविज्ञान तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूको गहन अध्ययनपछि जारी गरिएको थियो । त्यसलाई २०७७ साल जेठ ३१ गते सङ्घीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको छ । सिंगो राष्ट्र एकजुट भई संविधानकै अंग बनाइसकेको भूमिमाथि देशकै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि हो ।”

एमाले झापाले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद र आम नेपाली जनतासँग माफी माग्दै कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ । नत्र नेपालको सार्वभौमिकता रक्षार्थ नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताहरु राष्ट्रवादी आन्दोलनका निम्ति टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने र सो को जवाफदेहिता सरकार स्वयम्ले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सम्बन्धित खबर