विराटनगर । पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा पहिचानवादी पुनः आन्दोलित भएको छ ।
उनीहरूले अरुण पूर्वका नौ जिल्ला र ती जिल्लामा रहेका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् । रास्वपा सरकार बनेपछि केबलकार परियोजना रोक्ने आश्वासन पाएको उनीहरूको दाबी छ ।
पत्रमा २०५३ सालदेखि उक्त क्षेत्रलाई “पाथीभरा” नामकरण गरी सरकारी संरचनामार्फत विकासको नाममा व्यापारीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “२०७५ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार योजना सञ्चालन अनुमति दिएको थियो, यसलाई तत्काल रोकिनुपर्छ ।”
कोशी प्रदेशका ९ जिल्लाका लिम्बूवान जिल्ला स्तरीय अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्र लिम्बु/याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पवित्र स्थल भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मागसहित निर्माणाधीन पाथीभरा केबलकार परियोजना खारेजीको माग गरिएको छ ।
निर्माणाधीन केबलकार परियोजना अवैध रूपमा अघि बढाइएको ज्ञापन पत्रमा आरोप लगाइएको छ । केबलकार निर्माणले वातावरणीय असर, सांस्कृतिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ ।
यसअघि नयाँ सरकार बनेसँगै केबलकार परियोजना रोकिने आश्वासन पाएको भन्दै पहिचानको आन्दोलनका अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले केबलकार परियोजना निर्माण भइरहेको स्थानमा राखिएको सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प हटाउने आश्वासन पाएको बताएका थिए । तर, सरकार बनेको यतिका समय हुँदा पनि सशस्त्र प्रहरी निर्माण क्षेत्रबाट नहटाएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।
