सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले जेनजी र युवाहरूको माग तथा परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक नगरे आफैँले बाहिर ल्याउने चेतावनी दिनु भएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले ६ महिना लगाएर तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुधान समितिले आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो । अब आयोगको बैठकबाट पारित गरेर सिफारिसहरू तयार पार्ने र उक्त सिफारिस नेपाल सरकारलाई पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विगतमा पनि आयोगका कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएकाले यस पटक आयोगलाई दबाब दिनका लागि पनि आफूले यस्तो धारणा राखेको बताउँदै उहाँले यो प्रतिवेदन पक्का पनि आउने र नआए आफैँ बाहिर ल्याउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा सदस्य थापाले नेपाली सेनाको बयान ढिलो गरी आएकाले प्रक्रिया लम्बिएको खुलाउनु भयो । अनुसन्धान समिति विघटन भइसकेपछि मात्र नेपाली सेनाको लिखित बयान आएकाले त्यसलाई हेरेर, प्रमाणित गरेर र विश्लेषण गरेर सिफारिसमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
सेनाले सुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरे पनि पछि लिखित बयान पठाएको र अहिले आयोगबाटै त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेकाले अबको ८-१० दिनभित्र प्रतिवेदन बाहिर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
यो प्रतिवेदन कुल १० हजार पृष्ठको रहेको र जसमा ६-७ सय पृष्ठको त पूर्ण तथ्य विश्लेषण मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरू, त्यतिबेलाको सरकारको मुख्य वर्ग र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग लिइएको बयानहरू समावेश छन् ।
प्रतिवेदनले दोषी को हो, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो तथा नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा के(कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने कुरा औँल्याएको उहाँले सुनाउनु भयो । यसका साथै कारबाहीका लागि ३०-४० वटा नीतिगत बुँदा र सिफारिसहरू समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा अहिले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू दोषीका रूपमा छन् कि छैनन् भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सदस्य थापाले सिधै नाम नखुलाई सङ्केत मात्र गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला अहिले सत्तामा हुनेहरू त्यो परिवर्तनका अभियानकर्ताहरू थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ । त्यो अनुसार को को थिए र को थिएनन् भन्ने कुरा रिपोर्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ ।’
विगतका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भनी सरकारसँग जवाफ खोज्ने दायित्व सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज सबैको भएको स्मरण गराउँदै उहाँले सञ्चारकर्मीहरू पनि एक प्रकारको मानव अधिकार रक्षक भएकाले कार्यान्वयनका लागि सबैले प्रश्न उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
