काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले कानूनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकिएको तथा निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाव बढाइएको भन्दै उहाँले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार झन्डै ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानूनमा रहेको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर कानूनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अहिले काम गर्दा घाटा मात्रै नभई घरखेत नै गुम्ने स्थिति निर्माण व्यवसायीको छ । धेरै व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिइरहेको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँका अनुसार सङ्कटग्रस्त निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई काम नगरे आयोजना प्रमुख, इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की दिइरहेका छन् । याे कारणले निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन् ।
जिल्ला–जिल्लाबाट व्यवसायीहरूले ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गर्न थालेका पाण्डे बताउनुहुन्छ । काम गर्न नचाहेर भन्दा पनि गर्न नसकेर काम रोकिने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
