काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको छ ।
उद्योगी–व्यापारीको चर्को असन्तुष्टिका कारण सरकार पछि हटेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा सिर्जना भएको गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
एमआरपी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हिजो बेलुकादेखि पुनः शुरू भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।
एमआरपीमा देखिएका मतभेदहरू बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागका महानिर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो ।
अहिलेका लागि बजारमा बिक्री–वितरण गर्नुअघि उद्योगी–व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्नेछ । स्वघोषणा पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपालमा पूर्वाधारको कमी भएकाले एमआरपी कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।
यो कानूनी व्यवस्था नयाँ होइन । २०७५ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनपछि लागू भएको यही व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले कडाइपूर्वक लागू गर्दा उद्योगी–व्यवसायीबीच तनावको स्थिति बनेको थियो ।
