काठमाडौँ । सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रको कायापलट गर्ने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ (आर्थिक वर्ष २०८२/०८३–२०९२/०९३)’ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल ध्येयका साथ यो १० वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र ल्याइएको जनाएको छ ।
यो १० वर्षे रणनीतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी खपत र व्यापारको बृहत्तर आयाममा जोड्न खोजेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट निर्यात र १५०० युनिट खपतको लक्ष्यसहित यो रणनीति ल्याइएको हो । यदि तोकिएको समयसीमा भित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरू र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेमा नेपाल साँच्चिकै ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई छिमेकी देशहरूका लागि उज्यालोको स्रोत र आफ्नै अर्थतन्त्रका लागि समृद्धिको आधार बन्ने निश्चित छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास निकै पुरानो भए पनि यसको व्यावसायिक विस्तार पछिल्ला दशकहरूमा मात्र तीव्र भएको छ । वि. सं. १९६८ मा निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको आधुनिक ऊर्जा विकासको प्रारम्भिक विन्दु हो । वि. सं. २०४१ मा नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन जारी भई विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई एकीकृत गरियो । तत् पश्चात जारी भएको विद्युत् ऐन २०४९ र जलस्रोत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा उदारीकरण ल्यायो ।
हाल नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्याममा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युुनिटको हाराहारीमा पुगेको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप खजिन इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनु अपरिहार्य छ । पछिल्लो समयमा नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । करिब १२ सय मेगावटसम्म विद्युत् भारत र बंगलादेशतर्फ आयात–निर्यात भइरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो दशक ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि मौसमी असन्तुलन र न्यून आन्तरिक खपत प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । वर्षायाममा आन्तरिक खपत पश्चात बाँकी रहने विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन घटेर माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा वर्षैभरि आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्न सकिने गरी सन्तुलित रूपमा विद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्दै आन्तरिक माग सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५५ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने र अतिरिक्त उत्पादित विद्युतलाई बढी माग हुने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने पिक समयमा निर्यात गर्न सकेमा नेपालको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।
२०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्न र पिक समयको विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८५/०८६) ले जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बचत हुने विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यात गरी व्यपार घाटा न्यूनीकरण तथा समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यस रणनीतिक योजनाको मूल्य उद्देश्य छ ।
के–के छन् चुनौती ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वितरण प्रणालीको कमजोरी र औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय आपूर्तिको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा छन् । घरायसी, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार र ऊर्जा सघन उद्योगहरूको विकास हुन सकेको छैन । बचत भएको विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा तीव्रता दिनु चुनौतीपूर्ण छ ।
यस्तै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव, उत्पादित विद्युतको उच्च लागत र छिमेकी मुलुकहरूसँगको नीतिगत भिन्नताले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । राष्ट्रिय ग्रिडलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्दै छिमेकी देशहरूसँग समन्वित र प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार निर्माण गर्नु वर्तमानको प्रमुख चुनौती छ ।
तर जलविद्युत् निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण र ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रचुर अवसर नेपालसँग छ । आन्तरिक रूपमा यातायात र उद्योगमा खपत बढाउँदै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । भारतसँगको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता र बङ्गलादेशको बजारले स्पष्ट आधार दिएको छ । वर्षायामको उच्च उत्पादन र क्षेत्रीय मागको तालमेलले राम्रो मूल्य प्राप्त हुने देखिन्छ । खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा बचाउने, जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने र हरित हाइड्रोजनजस्ता ऊर्जा सघन उद्योगमार्फत मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसर नेपाललाई प्राप्त छ ।
यस्तो छ दूरदृष्टि, परिलक्ष्य तथा लक्ष्य
स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम र दिगो उपयोग गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई प्रतिस्पर्धी रूपमा विद्युत् निर्यात गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने दुरदृष्टि राखेको छ । यस्तै विद्युत् पूर्वाधारको तीव्र विकास, उत्पादन समिश्रणको सन्तुलन तथा कानुनी संरचना सुधारमार्फत आन्तरिक खपत पश्चात निर्यात वृद्धि गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउने परिलक्ष्य छ ।
सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याई करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि तथा करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात क्षमता विकस गरी उत्पादन, प्रसारण वितरण तथा बजार प्रणालीबिच समन्जस्य गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपालललाई विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य छ ।
के छन् उद्देश्य ?
सरकारले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी अन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि दिगो ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने पहिलो उद्देश्य लिएको छ । यस्तै जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज लगायतका आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ विकास गरी प्रणालीको फर्म तथा डिस्पेचेबल क्षमता वृद्धि गर्ने दोस्रो उद्देश्य छ ।
यसैगरी आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने, आगामी दुई वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरी विद्युतको पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्ने साथै यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउँदै विद्युतीय सवारी तथा पूर्वाधारको विस्तार हुने वातावरण सिर्जना गर्ने समेत सरकारको उद्देश्य छ ।
उच्च क्षमताका आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणलाई द्रुत गतिमा विस्तार गरी निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने, आन्तरिक खपत पश्चात बचत हुने विद्युत् ऊर्जाको निर्यात अभिवृद्धि गर्ने, उच्च दर प्राप्त हुने समयमा लक्षित विद्युत् निर्यात मार्फत राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधारको निर्माणमा निजी क्षेत्र समेतलाई सहभागी गराउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
यस्ता छन् कार्यनीति र रणनीति ?
विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास र सुधारका लागि तय गरिएका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूले उत्पादन वृद्धिदेखि निर्यातसम्मका क्षेत्रलाई समेटेका छन् । पहिलो रणनीतिका रूपमा साना तथा मझौला आयोजनामा आन्तरिक पुँजी र ठुला जलाशययुक्त आयोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, कोरिडोरमा आधारित प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यनीति लिइएको छ । यसैगरी, विद्युत् खपत प्रवर्द्धन गर्न एल.पी. ग्यासको अनुदान घटाई विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी निकायमा विद्युतीय उपकरण अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने र उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण महसुल र ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् उपयोग बढाउने योजना छ ।
अन्तरदेशीय व्यापारका लागि प्रसारण संरचनाको द्रुत निर्माण र राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रको स्तरोन्नति गरी ग्रिड सञ्चालनलाई विश्वसनीय बनाइने तथा विद्युत् निर्याततर्फ भारतीय बजारका विभिन्न सेग्मेन्टहरूमा पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिँदै उच्च मूल्य प्राप्त हुने समयमा केन्द्रित भई दीर्घकालीन व्यापार सम्झौताहरू गरिने सरकारको लक्ष्य छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, क्षेत्रीय बजारसँग कानूनी सामञ्जस्यता कायम गर्ने र बहुक्रेता–विक्रेता बजारका लागि आवश्यक नियमनकारी संरचना तयार गरी कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने रणनीति सरकारको छ ।
२४ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना
४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र उत्पादन विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तै तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मेगावाट) आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मको समयसीमा छ । माथिल्लो मोदी (४२ मेगावाट) र माथिल्लो मोदी (१८.२ मेगावाट) आर्थिक वर्ष २०८६/८७ भित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ ।
यस्तै माथिल्लो त्रिशुली ‘३बी’ (३७ मेगावाट २०८४८५सम्म सम्पन्न गरिसक्ने समयमसीमा छ । बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६७०मेगावाट), नलगाड (४१७ मेगावाट) र माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) २०९१ सम्मको समयसीमा छ ।
अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना (४९० मेगावाट) २०९० सम्म, चैनपुर–सेती (२१० मेगावाट)२०८७ सम्म, तामाोशी–५ (९९ मेगावाट) २०८६ सम्म, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (२८१ मेगावाट), २०९२ सम्म, बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४३६ मेगावाट) २०९० सम्म, उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) २०९२ सम्म समयसीमा छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित सौर्य ऊर्जा आयोजना (१ हजार माथि मेगावाट) २०८४ सम्म, सरकारी कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित अन्य आयोजना करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट २०९२ सम्म र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानद्वारा परिवर्द्धित आयोजनाहरू (सौर्य तथा एक्स्पर्ट अरिएन्टेड आयोजनासहित करिब १४ हजार मेगावाट) २०९२ सम्म समयसीमा छ । यस अनुसार सरकारले २०३५ (२०९२)सम्म कुल उत्पादन वृद्धि लक्ष्य २४ हजार ५ सय मेगावाट लक्ष्य राखेको छ ।
