जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि कुल ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । प्रदेशको अधिकांश कृषि क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर किसानलाई राहत दिएको दाबी गरिरहे पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गामा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
मधेस प्रदेश सरकारले विगतमा किसानलाई लक्षित गर्दै ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने आकर्षक नारासहित महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि उक्त नारा सस्तो लोकप्रियतामै सीमित भएको देखिएको छ ।
प्रदेशमा बर्सेनि घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित उपयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी गरेको भए पनि तीमध्ये अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन नसक्दा लगानी प्रभावविहीन बनेको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० स्थित सकरीमा ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङ हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँका स्थानीय भगवान झाले बताएअनुसार संरचना तयार भए पनि विद्युत् जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् ।
जिल्लागत अवस्थालाई हेर्दा महोत्तरीमा ३३ वटा र धनुषामा २२ वटा गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै महोत्तरीमा ४३ वटा र धनुषामा १२३ वटा गरी कुल २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिएको भए पनि धेरै संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
उनले भने, ‘संरचना बनाउनु मात्रै समाधान होइन, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुग्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।’
प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३४ जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिराहामा २०९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १४५ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको तथ्याङ्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ ।
आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्दै आएका किसान सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन् । मिथिला नगरपालिका–४ का रामजी साहले भने, ‘सिजनअनुसार पानी पर्दैन, हामी आकाशे पानीकै भरोसामा हुन्छौँ ।’
सरकारले सिँचाइ सुविधाबारे ठोस कदम र दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी अनुदानमा गाडिएका बोरिङबाट समेत पानी नआएको उनले सुनाए ।
त्यस्तै चक्रघट्टा नगरपालिका–३ का नरेश यादवले हरेक वर्ष सिँचाइको मुद्दा उठाउने गरे पनि भाषण र प्रतिबद्धतामै सीमित हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘सिँचाइ अभावले धान, गहुँ, मकै लगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समयमा पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुन्छ, उत्पादन घट्छ र लागत बढ्छ ।’
यता मधेस प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेलले यसपालि प्रदेशभरिका किसानले स्यालो ट्युबवेलका लागि दिएका आवेदन नियमानुसार सबैलाई व्यवस्थापन गरिने बताए ।
उनले भने, ‘मलखाद संघीय सरकारको मातहतमा भएकाले त्यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर सिँचाइको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । पर्सामा मात्रै स्यालो ट्युबवेलका लागि करिब ८०० जनाले फाराम भरेका छन् । आवेदन दिएकाहरूलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ ।’
मधेस प्रदेशको कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको विषय बन्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार सिँचाइ समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणभन्दा पनि दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैगरी सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ तथा प्रविधिमैत्री समाधानहरू अपनाउन सके मधेसको सिँचाइ सङ्कट समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।
