काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको पद छाडेकाहरूको ठाउँ रिक्त भएको हो ।
ती रिक्त भएका पदहरूमा उपनिर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने निर्क्योल छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो । २०७९ साल मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । यसआधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
‘निर्वाचन आयोग र सरकारको सल्लाह बमोजिम उपनिर्वाचनबारे निर्णय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन गर्ने हुँदा आगामी चैत महिनाभित्र मिति घोषणा गरियो भने सहज हुन्छ । तर, छोटो अवधि बाँकी भएकाले के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पद नै रिक्त छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्न गएपछि रिक्त भएको हो । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिको प्रमुख, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पद रिक्त छ ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको कालिकण्डकी गाउँपालिका, कैलालीको टीकापुर नगरपालिको पदाधिकारी पद रिक्त रहेको छ । कतिपय वडा अध्यक्षहरूको पद पनि रिक्त छ ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट राजीनामा दिएका १७ जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये १४ जनाले चुनाव हारे । १३ जना प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका थिए । ती मध्ये पाँचजनाले मात्र चुनाव जिते ।
यी लगायत रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ सरकारसँगै उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुनेछ ।
आयोगका अनुसार नयाँ सरकार चैतको दोस्रो साताभित्र बनिसक्छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमत आएकोले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ ।
संसदीय दलको नेता चयन भएको विषय राष्ट्रपतिले जानकारीमा पाएसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
