काठमाडौँ । समानुपातिक सांसदका ११० सिटमा कम्तीमा ७५ जना महिला निर्वाचित हुने देखिएको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले उक्त संख्या पुर्याउन दलहरूबाट ७५ महिला सांसद निर्वाचित हुने देखिएको हो ।
दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेका, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका र नपुगलाई समानुपातिकबाट समेटेर संसदमा महिला सांसदको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकबाट सिट पाउने दलहरूले कति संख्यामा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने हो, त्यसको हिसाब निकाल्दै छ ।
प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा रास्वपा १२५, कांग्रेस १८, एमाले ९, नेकपा ८, श्रम संस्कृति ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सांसद पाउने कानुनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनेमा ६ दल देखिएका छन् । जसअनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपा ५८, कांग्रेस १९, एमाले १६, नेकपा ९, श्रम संस्कृति ४ र राप्रपाले ४ सिट पाउने देखिन्छ ।
आयोगले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँट गरी सम्बन्धित दलबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली माग्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बुधबार राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मतअनुसार प्राप्त गरेको सिटमा समावेशी समूह मिलाएर नामावली पठाउन दलहरूलाई ३ दिनको समय दिइने बताए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार रास्वपाले प्राप्त गर्ने ५८ सिटमा उसले ४८ जना महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षको १२५ र समानुपातिकको ५८ गरेर रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा १८३ सांसद हुने देखिन्छ । त्यसको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार रास्वपाबाट ६१ जना महिला सांसद प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । प्रत्यक्षबाट १३ जना महिला निर्वाचित भएकाले बाँकी ४८ जना उसले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले ५८ सिटमा आदिवासी जनजाति १६, खसआर्य १८, थारू ४, दलित ८, मधेशी ९ र मुस्लिम ३ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी समूहभित्रबाट कम्तीमा ४८ जना महिला र २ जना पिछिडिएको क्षेत्रका व्यक्तिको नाम रास्वपाले पठाउनुपर्छ ।
