जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमाले बाहेकका दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
रिट लिएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन सहितका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई रिट निवेदनमा सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासमेत पुग्नु भएको थियो ।
गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । यसप्रति कांग्रेस सहितका दलहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नु भएको हो ।
