काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ ।
समितिको आजको बैठकको बहुमतले भूमि विधेयक पारित गरेको हो । भूमि विधेयकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच पनि विवाद हुँदै आएको थियो । केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि विधेयक रोकिएकोबारे असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।
भूमि विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटिएको छ । उहाँहरूले गिरीबन्धु टी–स्टेटजस्ता उद्योग वा कम्पनीको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नपाइने गरी संशोधन हाल्नुभएको थियो ।
यसैबीच भूमि विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फरक मत राख्ने भएका छन् । उनीहरूले विधेयकमा धारणा बनाउन समय मागेपछि फरक मत बुझाउन भोलिसम्मको समय दिएको समितिका सचिव शिवदत्त बरालले जानकारी दिनुभयो । समितिले विधेयक पारित गर्ने भएपछि निर्णय गर्ने क्रममा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
