काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो ।
मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान प्रक्रिया व्यवस्थित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
मापदण्ड अनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्ब दान गर्न पाइँदैन । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने छ । डिम्ब दान गर्ने महिलालाई तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जटिलताबारे जानकारी दिएर मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने छ । विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ ।
प्रलोभनमा पारी वा दबावमा राखी डिम्ब दान गराउन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तै यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानूनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
