झापा । भारतको सर्वोच्च अदालतले डाक्टरहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले डाक्टरहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न सिफारिश गर्नेछ ।
पश्चिम बङ्गाल राज्यको कोलकातामा रहेको आरजी कर अस्पतालमा एक जना महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले कार्यदल गठन गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले यस्ता घटना नदोहोरिन राज्य सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।
भारतका धेरैजसो युवा डाक्टरहरूले ३६ घण्टा ड्युटी गरिरहेको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकलको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यदि महिलाहरू काममा जान सक्दैनन् र कार्यस्थलमा सुरक्षित छैनन् भने उनीहरूलाई समानताको अधिकारबाट वञ्चित गरेको ठहरिने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।
अदालतले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कानूनी व्यवस्था कायम राख्न र अस्पताल सुरक्षित राख्न पनि आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले आरजी कर अस्पतालमा आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गराउनुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारको आलोचना गरेको छ ।
