कनकाई । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमै जनप्रतिनिधिहरुले फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने चुनावी एजेण्डा ल्याएका थिए ।
तर, जनप्रतिनिधिहरुले अघि सारेको त्यो महत्वकांक्षी योजनामा अहिले आएर ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तत्कालीन कनकाई–२ स्थित सुकेडाँगीमा कनकाई–विर्ता–अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।
त्यससँगै फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने योजना बनाएका तीनवटा पालिकाले अझै पनि उपभोक्तालाई परिणाम दिन नसक्दा महत्वकांक्षी योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।
आठ महिना अघि पुस १६ गते कम्पनी परिसरमा एक विशेष कार्यक्रमकाबीच सञ्चालनमा ल्याइएको फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) मेसिन बन्द भएको छ ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) गर्ने कार्यका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको मेसिन औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, सञ्चालन भएको तीन महिना नबित्दै स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढेको भन्दै उपभोक्ताले कम्पनीमा दबाव सिर्जना गरेपछि फोहोर वर्गीकरण (सेग्रीगेसन) गर्ने मेसिन बन्द गरिएको हो ।
भारतको अहमदाबादबाट ल्याइएको उक्त मेसिन करिब ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको र कम्पनी स्थलसम्म ल्याएर जडान गर्दा थप खर्च बढेको उद्घाटनका क्रममा सञ्चालक समितिले जानकारी गराएको थियो ।
करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालनमा आएको सेग्रीगेसन मेसिन अहिले माकुराको जालोले छोपेको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहकामा सरोकारवाला तीनवटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा बटम थिचेर उक्त मेसिनको उद्घाटन गरेका थिए ।
सो मेसिनमा सेग्रीगेसन गरिसकेपछि कुहिने फोहोर ग्यास उत्पादन गर्ने डाइजेस्टरमा लगाइँदै आइएको थियो भने नकुहिने प्लाष्टिकजन्य फोहोरबाट कम्पनीले खरिद गरेको पेवर्स (ब्लग) बनाउने मेसिनले ब्लग उत्पादन गर्न सुरुवात गरिएको थियो ।
तर, अहिले सेग्रीगेसन मेसिन बन्द भएसँगै पालिकाहरुबाट आएको कुहिने फोहोरलाई अन्य तरिकाबाट डाइजेस्टरमा पठाउने गरिएको इन्जिनियर रुपक कार्कीले जानकारी दिए ।
कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको पेवर्स उत्पादन गर्ने मेसिन भने उद्घाटनसँगै २० दिनपछि बन्द भएको बताइएको छ ।
झापाका कनकाई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकाले विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरमैलाबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।
१७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी बायोग्यास सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित ६ वर्षअघि डीपीआर तयार गरी काम सुरु गरिएको कम्पनीमा हाल करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।
उत्पादन भएको बायोग्यास उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरेर आयआर्जन गर्ने उद्देश्य लिएको कम्पनीमा हाल मासिक १३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च आउने गरेको कम्पनीका लेखा प्रमुख गायत्रीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
कम्पनीमा कार्यरत १५ जना कर्मचारीको तलब, कम्पनीको विद्युत खर्च, बैंकको ब्याजसहित भइपरी आउने खर्च धान्न समेत समस्या भइरहेको लेखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
कम्पनीमा केही महिना अघि मात्र नियुक्त भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले मासिक रु.६० हजार तलब खाने गरेका छन् भने इन्जिनियर र लेखा प्रमुखले समेत मासिक ४५ हजार रुपैयाँसम्म तलब खाँदै आएका बताइएको छ ।
हालसम्म कम्पनीको उत्पादन बजारमा जान नसकेका कारण सम्बन्धित पालिकाहरुबाट प्राप्त शेयर अनुदानबाटै कर्मचारीको तलबसहित सबै किसिमको खर्चको व्यवस्थापन हुँदै आएको लेखा प्रमुख अधिकारीको भनाई छ ।
एक वर्ष अघिदेखि नै बजारीकरणको अवस्थामा पुगेको बायोग्यास कम्पनी अहिलेसम्म बजार क्षेत्रमा उपभोक्ताको पहिचान गरिरहेको छ ।
कम्पनीबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनादेखि नै उत्पादन सुरु भएको बायोग्यास एक वर्षदेखि उपभोक्तामा नगएर बालेर नष्ट गरिँदै आएको थियो ।
पहिलो चरणमा होटल व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर्दै आएको कम्पनीले यहि साउन महिनादेखि मात्र सुरुङ्गा बजारका दुईवटा होटल लोटस र डिलाइटमा बायोग्यास प्रयोगमा ल्याइएको कम्पनीका इन्जिनियर रुपक कार्कीले जानकारी दिए ।
समयमै उद्देश्य अनुरुपको काम सम्पन्न गर्न उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको कतिपयको अनुमान छ ।
स्थानीय उपभोक्ताको घर–घरमा बायोग्यास पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित सुरुवात गरिएको योजनाबाट कहिले ग्यास उपभोग गर्न पाइने हो भन्ने अन्यौलता उपभोक्तामा छाएको छ ।
बायोग्यास उत्पादनका लागि विश्व बैंकको ४० प्रतिशत साथै, स्थानीय पालिकासहित उपभोक्ताबाट ६० प्रतिशत लगानी व्यहोर्ने सहमतिअनुसार योजना अघि बढेको प्लान्टमा हाल ७५० जनाभन्दा बढी उपभोक्ताले १० हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म शेयर लगानी गरेका बताइएको छ ।
