बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका अन्तरगतको न्यायिक समितिले हरेक वर्ष दर्ता भएका सबैजसो मुद्दाहरु तदारुकताका साथ फछ्र्यौट गर्ने गरेको पाइएको छ ।
उजुरी प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहनु भएका अधिकृत छैटौं ज्योति न्यौपानेका अनुसार वर्षेनी सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुँदै आएका र सोको ठूलो हिस्सा टुंगो लाग्ने गरेको हो । पालिकामा दर्ता भएका केही मुद्दा किनारा लगाउन अन्य निकायमा पनि पठाउने गरिएको उहाँको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ १३ गतेसम्ममा १४९ उजुरीहरु दर्ता भएकामध्ये ५३ वटा फछ्र्यौट गरिएको, एउटा फैसला गरिएको तथा ९४ वटा मुद्धा वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको प्रशासक न्यौपाने बताउनु हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार बिर्तामोड नगरपालिकामा उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले काम गरिरहेको हो ।
नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक संग्रौला स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्न मिल्ने मुद्धा मामिलालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिरहेको जानकारी दिनु हुन्छ ।
उक्त न्यायिक समितिबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका १४७ मुद्दामध्ये ८९ वटा फछ्र्यौट भएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४३ मुद्दामध्ये हुँदा ९६ वटा टुंगो लागेको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३४ वटा मुद्दा माथि कारबाही हुँदा ९७ वटा फछ्र्यौट भएका, एउटा निर्णय गरिएको, १५ वटा अन्य निकायमा पठाइएको र २२ वटा उजुरी चालू आर्थिक वर्षका लागि सरेर आएको तथ्यांक छ ।
नगरपालिकाले सामान्य प्रकृतिका विवादहरूलाई वडास्तरमै समाधान गर्ने नीति अपनाएको छ । वडा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवाद समाधान गर्दा नागरिकलाई सहज रूपमा स्थानीय स्तरमै न्याय पाउने वातावरण पनि बनेको हो ।
उजुरीहरुको सुनवाई र फैसला पछि निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले जनप्रतिनिधि माथि गालीको वर्षा गराउने र ज्यान मार्नेसम्मका धम्कीहरु आउने गरेका कतिपय पालिकामा घटना भएका छन् । तर बिर्तामोड नगरपालिकामा हालसम्म यस्तो घटना नभएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाको भनाई छ ।
न्यायिक समितिका सदस्य खडानन्द निरौला सम्बन्ध विच्छेद, सिमाना विवाद, मानो चामल भराई पाउँ अनि लेनदेन आदि विषयका उजुरीहरु पर्ने गरेको र दुवै पक्षलाई सकेसम्म चित्त बुझाएर मिलापत्र गराउँने गरिको बताउनु हुन्छ ।
न्यायिक समितिले सम्भव भएसम्म पिडित र पिडक भनिएका दुवै पक्ष एवम् तिनले बोलाएका बुज्रुकहरुका कुरा मसिनो गरी सुनेर उनीहरुको माग दावी र मिल्नका लागि अपनाइने लचकता जस्ता कुराहरु बुझेपछि निर्णयमा पुग्ने गरेको सदस्य निरौला बताउनु हुन्छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको विषय क्षेत्र मानिएको न्यायिक कार्य सम्पादनमा अघिल्लो कार्यकाल २०७४–२०७९ मा बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति झापामै उत्कृष्ट भएको थियो ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्था, त्यसका आधारमा गरिएको न्याय सम्पादन र निरुपणले बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति उत्कृष्ट बनेको थियो ।
यद्यपि न्यायिक समितिका आदेशहरु कार्यान्वयनमा भने समस्या कायमै रहेको उजुरी प्रशासक ज्योति न्यौपाने बताउनु हुन्छ ।
अदालतको तहशिल शाखालाई जसरी नै स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई थप अधिकार हुने भए पक्कै पनि किनारा लगाइएका मुद्धाहरु कार्यान्वयन हुने थिए कि !
