काठमाडौं । सरकारले निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूको तलब बढ्ने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरुको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने ‘पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकाले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको छु ।’
उनका अनुसार, आधारभूत तलब बढेपछि प्रोत्साहन भत्ता पनि बढ्नेछ । उनले वक्तव्यमा भने, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु ।’
उनका अनुसार, अब पनि कर्मचारीहरूले अहिले पाएको पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् । उनले ती दुई व्यवस्थाबाट करिब २१ प्रतिशत तलब बढ्ने बताए ।
नयाँ व्यवस्थापछि कार्यालय सहायोगी स्तरका कर्मचारीको तलब ४० हजार हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब एक लाख हाराहारीमा हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।
कसको कति ?
अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधराभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिदा कूल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे सात हजार रुपैयाँ बढेको छ भने सचिवको सात हजार रुपैयाँ जति बढेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकहरुको तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब ३८ हजार ४०९ पुग्नेछ ।
पेन्सन पाउने कर्मचारीहरुले आधारभूत तलबमा बसेको दुई तिहाई हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरुको पेन्सन करिव पाँच हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ भने अवकाश पाएका कार्यालय सहयोगीहरुको तलब उनीहरुको सेवा अवधि र त्यसले तय गर्ने आधारभूत तलब(स्केल) अनुसार बढ्नेछ ।
२०७९ सालको बजेट बक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीहरुको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलब बाहेक कर्मचारीहरुले मासिक दुई हजार रुपैंया महंगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।
त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीहरुको तलब बढेको छैन । गतवर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक पाँच हजार रुपैंयाका दरले महंगी भत्ता दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवामा रहेका अरु कर्मचारीहरुको तलब पनि निजामती कर्मचारीहरुको अनुपातमा नै बढ्छ । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरु अनि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरुको तलब निजामतीकै अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको आधारभूत तलब र अरु सुविधाहरुको विस्तृत विवरण सरकारले केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ ।
साढे तीन वर्षअघिको सिफारिस
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय तलब सुविधा आयोगले साढे तीन वर्षअघि नै कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब नै ३५ हजार रुपैंया बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरेको थियो, उनीहरुलाई त्यो बाहेक घरभाडा बापत थप १५ सय ७५ देखि ३१ सय ५० रुपैंयाको सिफारिस थियो ।
त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार, मुख्यसचिवको तलब एक लाख २२ हजार ५०० रुपैंया हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव थियो । सिफारिसमा तल्लो तहका कर्मचारी र मुख्यसचिवको न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुना हुनेगरी व्यवस्थापन भएको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७१’ गरेको थियो । त्यतिबेला एक परिवारका लागि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने मासिक रकम निकालिएको थियो । त्यसपछिका ९ बर्षमा भएको मूल्यवृद्धि हेर्दा अहिले चार जनाको परिवार(तीन उपभोक्ता इकाई)लाई अहिले २८ हजार ४४९ लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ३४ हजार ६५१ रुपैंयासम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यतिबेला आयोगले अधिकृतका लागि रु.२० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणिवीहिन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन वीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तिमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिनुपर्ने सिफारिस थियाे ।
