काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायले नेपालका प्रयास पर्याप्त नभएको बताएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको एशियाली एकाइ एपीजीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर कालोसूचीमा पर्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।
एपीजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा दक्ष कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा र समग्र प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको दुई मुख्य विषयमा विशेष चासो देखाएको छ ।
सुनको कारोबार बैंकिङ वा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने भनिए पनि अझैसम्म नगद कारोबार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीकर्ताहरूको ध्यानमा परेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड र बीमा बोर्डजस्ता नियामक निकायहरू नेतृत्वविहीन रहेकोमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कानून बनाउने काम र त्यसको कार्यान्वयनबीचको खाडलले समस्या दिएको छ ।
नेपाल २०८१ साल फागुन ९ गतेदेखि एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको हो । ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा थप शुल्क, बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाइ र देशको साखमा नकारात्मक असर पर्छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एपीजीको इन्टरनेशनल को–अपरेशन रिभ्यु ग्रुपको छलफलमा नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अहिलेको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल भएको बताउँदै नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका प्रयासहरू भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
