काठमाडौं । सहकारी संस्थाले धितोको मूल्याङ्कन नै नगरी कर्जा दिने गरेको खुलेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कागजका भरमा कर्जा दिने र खराब कर्जामा पनि नोक्सानी व्यवस्था नगरेको पाइएको हो ।
प्राधिकरणले गत वर्षको अन्तिममा केही ठूला सहकारीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीले धितोको आधारमा कर्जा नदिएको, परिवारका सदस्य नै संस्थाको उच्च व्यवस्थापनमा हाबी भएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनुसार रकम नछुट्याएको, असुली नभएको कर्जा पनि नवीकरण गरिएको, कर्जा डिफल्ट भएको लामो समय भइसक्दा पनि असुलीमा जोड नदिएको लगायतका समस्या सहकारी क्षेत्रमा छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी कार्यकारी निर्देशकलाई टिपोट जिम्मा लगाएको छ ।
धेरै सहकारीमा सञ्चालक समिति सदस्य एकै परिवारका रहेको, ऋण समिति तथा धितो मूल्याङ्कनमा पनि पनि परिवारकै सदस्य रहने गरेको जस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणका एक पूर्व सञ्चालकले बताउनु भयो ।
‘धेरै संस्था परिवारले सञ्चालन गरेको अवस्था छ, ऋण दिँदा सम्पत्तिको मूल्यलाई ख्यालै नगरी दिइएको, सामान्य कागजका आधारमा कर्जा दिएको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो । धेरै पुराना कर्जा समेत असुली नगरेको अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका लामो समय देखिए एउटै व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको उहाँले बताउनु भयो । साथै सहकारी संस्थाहरूले कानुन पालना गरेको अवस्था निकै न्यून रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको स्थापनापछि २०८२ असार अन्तिममा अध्यक्ष नियुक्त भएका थएि । ‘प्राधिकरणले पूर्णता पाए लगत्तै पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त १६ सहकारीको अनुगमन गरेको हो,’ ती सञ्चालकले भन्नुभयो, ‘दोस्रो चरणमा सञ्चालनमा रहेका ठूला ७ सहकारीको अनुगमन गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले थप दुई वटा सहकारीमा अनुगमन गरिएको हो ।’
पुराना र समस्यामा परेका सहकारीमा ठूला बचतकर्ताको हकमा स्रोत नखेलेको रकम राखेको अशंका भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका र प्राधिकरणले अनुगमन गरेका सहकारीको हकमा ठूला बचतकर्ताको आम्दानी स्रोत नभएको भन्ने कुरा भने गलत रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धिकरणको पक्षबाट पनि अनुगमन गरेकाले सहकारीमा भएका ठूला बचतको स्रोत उल्लेख भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । ‘कालो धन भएको आशंका प्राधिकरणले पनि गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘तर शंका लागेका सहकारीलाई प्राधिकणले बोलाएर केरकार गर्दा त्यस्तो केही आधार देखिएन ।’
प्राधिकरणबाट अनुगमन गर्दा निर्देशक सुशीलकुमार दास नेतृत्वको टिम फिल्डमा गएको थियो । साथै फिल्डबाट आएको तथ्य/तथ्याङकको विश्लेषणमा प्राधिकरणका विज्ञ सदस्या डा. रमेश चौलागाईंको पनि सहभागिता रहेको ती अधिकारीले जनाएकारी दिनुभयो । सो अनुगमनका साथै प्राधिकरणले १०० जना ठूला ऋणी र १०० जना बचतकर्ता छानेर अध्ययन गरेको उहाँले बताउनु भयो । ‘यो अध्ययनको हकमा अहिले तथ्याङक प्रविष्टको काम हुँदैछ,’ ती अधिकारीले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले अनुगमन गर्दा कतिपय विषयमा सहकारीलाई स्वघोषण गर्न लगाएको उहाँले बताउनु भयो । स्वघोषणमा शंका लागेको खण्डमा स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि संस्थाको नाम भने बाहिर नल्याइने उहाँले बताउनु भयो । ‘संस्थाको नाम बाहिर ल्याउँदा त्यसले फेरि अर्को नकारात्मक असर गर्छ, अलिकति खराब भन्नेवित्तिकै बचतकर्ता लाइन लाग्छन् त्यसले झन् जोखिम ल्याउँछ ।’
धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । त्यसमा लेखापरीक्षकको पनि कमजोरी देखिएको उहाँले बताउनु भयो । ‘अडिटरहरू इमानदार हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘लेखापरीक्षकले सकारात्मक भूमिका खेलेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानमा केही सहज हुन्छ ।’
