काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएका कारण अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको छ ।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उहाँले नेपालमा प्रचलित र लोकप्रिय सञ्जालका प्लेटफर्महरू सबैजसो विशेबाट सञ्चालन हुँदा आवश्यक विवरण पाउन असहज भएको बताउनु भयो ।
‘माइनर मिसिङ, सुसाईडको हकमा भने २४ घण्टाभित्र सूचना दिएको पाइन्छ, अन्य केसमा एक हप्ता लगाइदिन्छ,’ आईजीपी कार्कीले भन्नुभयो, ‘सोसल मिडियाको प्लेटफर्म नेपालमा नै दर्ता नभएको कारणले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।’
यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै उनले बैठकमा आफूहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बन्ने गरेको बताउनु भयो ।
‘नेपालमा तिनीहरूको प्लेटफर्म कसैको पनि छैन र बाहिर हाम्रो नेटवर्क छैन । हामीले कुरा चाहीँ धेरै राम्रो गरेका छौं तर कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौं । फेसबुक इस्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट डिटेल प्राप्त गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ उहाँले भन्नु भएको छ।
‘साइबर अपराधका घटना बढ्यो’
त्यस्तै, उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको जानकारी पनि गराउनु भयो ।
उहाँका अनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
‘नेपालमा साइबर बुलिङका घटनाहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्टेड छन् ।’
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् ।
ह्वाट्सएप, डिस्कर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ छ ।
