काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोगले बुधबार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएकोे हत्या र २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्कीदेखि गृहमन्त्रीहरु रमेश लेखक, ओम प्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपाका डेढ दर्जन सांसदहरुलाई विध्वंसनमा संलग्न रहेको किटान गर्दै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो।
सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जवाफ दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उहाँले सम्झाउनु भएको छ।
काफ्लेले भन्नुभयो, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ । नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस भएको छ।
काफ्लेका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरुलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
