काठमाडौं । नेपालमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न कानूनी अड्चनहरू प्रमुख बाधक बनेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार जलविद्युत् ऐनमात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्तासम्बन्धी दर्जनौँ ऐनहरू विकासमा बाधक छन् । यी ऐनका अवरोधक प्रावधानहरूलाई १० वर्षका लागि थाती राख्ने ‘सनसेट ल’ नै अहिलेको एकमात्र विकल्प रहेको उहाँको तर्क छ ।
दुलालका अनुसार नेपालका धेरैजसो नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाट बग्ने भएकाले झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजना कडा कानूनका कारण रोकिएका छन् । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनलाई पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट मुक्त राख्नुपर्ने माग पनि उहाँको छ ।
३० हजार मेगावाटको लक्ष्यका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा गरी जम्मा ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यति ठूलो पूँजी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा संशोधन अनिवार्य रहेको दुलालले बताउनुभयो । साथै भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनी हदबन्दीले ठूला आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै यसमा पनि संशोधन हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । कानूनी अड्चनहरू नफुकाइए सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित रहने इप्पानको चेतावनी छ ।
