काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा सुधार गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । न्यायालय सुधारका लागि एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने उहाँको योजना छ ।
शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि समावेश छ । कार्ययोजनामा विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्याय परिषदबाट न्यायाधीश सिफारिश संविधान र कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको देखिने गरी योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने शर्माले कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ । अदालतको सफ्टवेयरलाई पनि नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने उहाँको कार्ययोजना छ ।
कार्ययोजनामा अदालतमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्ने, बहस पैरवी लगायतको कार्यको अभिलेखीकरण गर्ने, न्यायिक काम कारबाहीमा एआईको प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख छन् ।
