झापा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले कोशी प्रदेश सरकारलाई शिक्षा ऐन बनाउँदा शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने सुझावसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाई ब्यवस्थित गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी स्वरुप कानुन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेसँगै इक्यानले कानुन निर्माण प्रक्रियामा चासो ब्यक्त गरेको हो ।
इक्यान केन्द्रका अध्यक्षमा लक्ष्मण पौडेलले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुलाई ब्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक रहेको र आफूहरुले कानुन निर्माण गर्न समेट्नुपर्ने विषयलाई अवगत गराउँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’को मान्यता दिनुपर्ने, छुट्टै ‘कोशी प्रदेश शैक्षिक परामर्श सेवा ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेट्न सकिने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
संघीय नियमावलीसँग समन्वयको रणनीति, प्रदेशस्तरीय ‘शैक्षिक परामर्श नीति निर्माण कार्यदल’ गठन, पारदर्शी र रचनात्मक अनुगमन संयन्त्र, ‘स्टडी इन कोशी प्रोभिन्स’ अभियान प्रदेशभरिका परामर्श संस्थाको विस्तृत डाटाबेस निर्माण गरेर अनलाइन पोर्टल मार्फत अनिवार्य दर्ता गनै सकिने सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
अनुगमनमा इक्यानको अनिवार्य सहभागिता, नीति नबन्दासम्म अस्थायी सञ्चालन अनुमति, परामर्श व्यवसायलाई प्रदेशको आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोड्ने, परामर्शदाताका लागि प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास तालिम, प्रदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयसँग परामर्श संस्थाको समन्वय, प्रदेश राजस्व (पुनःशुल्क, दर्ता शुल्क) संकलनको प्रावधान, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै ‘शैक्षिक परामर्श महाशाखा’ खोल्न सकिने विषयमा जानकारी गराउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सुझाव दिएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका निर्वमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले तत्काल कानुन नबन्दा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरु अलमलमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको विषयमा गम्भिर रहेको बताए । उनले कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माण तथा विषयगत समितिहरुमा छलफलको काम भइरहेकाले छिट्टै कानुन निर्माणलाई अन्तिम रुप दिएर असारभित्रमा कोशी प्रदेश सभाबाट कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले मस्यौदाको ड्राफको अन्तिम चरणमा पुनः एक पटक शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुसंग छलफल र परामर्श गर्दै त्यसलाई अन्तिमरुप दिने उनको भनाई थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको मुद्दामा सजग रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा अन्यदेशबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका विषयमा समेत काम गर्न सुझाव दिए ।
उनले नेपाल तपोभूमि भएकाले कोशी प्रदेशका संस्कृत अध्धयन गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउने वातावरणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सोही अवसरका कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आफ्नो दलले समेत पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने बताए ।
इक्यान केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्षसहितको टोली विराटनगर आएको थियो भने इक्यान पूर्वाञ्चलको टोलीसमेत सहभागी भएको थियो । इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, निर्वतमान अध्यक्ष रोशन सुवेदीसहितको टोली समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन विराटनगर पुगेको थियो ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कोशी प्रदेशका करिब एक हजारभन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको छन् । संघीय तहको ढिलासुस्ती र स्पष्ट नीतिको अभावले क्षेत्र अनियन्त्रित र अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।
कोशी प्रदेशले संघीय ढिलाइको भर नपरी आफ्नै नेतृत्वमा यो क्षेत्रलाई औपचारिक ‘एकेडमिक सर्भिस सेक्टर’ को मान्यता दिएर ‘ज्ञान–आधारित सेवा उद्योग’ घोषणा गरेर कानुन बनाए कर, रोजगारी, शैक्षिक कूटनीति र आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्ने इक्यानले जनाएको छ ।
