काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने आफ्नो निर्णय खारेज गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ साल भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जमा रहेको प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बठकले त्यही निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन डलर अर्थात् झन्डै १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा भने बैठकमा कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आउँदो शनिवार र आइतवार सुकुम्वासी बस्ती खालि गराउने तयारी गरेको चर्चाका बीच पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
