काठमाडौं । नेपालका राष्ट्रिय स्तरका ६ वटा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई एक संयुक्त माग तथा प्रतिबद्धतापत्र बुझाएका छन् ।
बिहीबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् ।
मागपत्रमा तत्काल सङ्घीय निर्वाचन कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सेवा अवधि अधिकतम १२ वर्ष कायम गर्न माग गरिएको छ।
मागपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषाभित्र समेट्न आग्रह गरिएको छ। निजामती सेवामा ‘तहगत व्यवस्था’ लागू गर्नुपर्ने र समायोजनका क्रममा फाजिलमा परेका वा अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई पुनः एकपटक समायोजन रोज्न दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
कुनै पनि पदमा लगातार ५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, जीवनयापनको लागतअनुसार तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा ऐनबाटै स्वतः समायोजन हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उनले सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कार्यसूचीको विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन लगायतको प्रसङ्ग जोड्दै विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले आकार ग्रहण गरेको र नागरिक स्वतन्त्रता तथा पेसागत हकहितका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका भन्दै यसलाई स्मरण गर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।
