काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘ शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर नै हामीले केही ठोस पहल थालेका छौं । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ ।’
शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यो सँगै यस क्षेत्रमा सुन्ने गरिएको दलीय राजनीतीकरणको अवस्थालाई अन्त्य गरी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाली विद्यार्थीहरूको ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै समयानुकूल नयाँ र व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालाहरूले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘परीक्षा लिइसकेपछि समयमा नतिजा मात्र प्रकाशन गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीहरूको भावना रहेको मैले पाएको छु । यो अवस्था किन आयो भनेर विश्वविद्यालय र यसका सरोकारवाला पक्ष सबैले गम्भीरतापूर्वक उत्तर खोजौँ ।’
कल्पनासमेत नगरिएको स्तरमा प्रविधिको विकास र मानिसहरूको विश्वव्यापी आप्रवाह रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकासको यो गतिलाई समाउन नेपालको उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा पनि परिवर्तनका आकाङ्क्षा देखिनु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो ।
शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर नै हामीले केही ठोस पहल थालेका छौं । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ ।
