काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यो निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका सरकार, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य रहने भएका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा यस्ता सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
