काठमाडौं । देशभरका ७५३ मध्ये ७०१ पालिकाले आउदो आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आज बिहान ७ बजेसम्म ५२ वटा पालिकाले पोर्टलमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ पालिका मध्ये १३० वटाले बजेट ल्याएका छन् । बजेट पेश नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन् । मधेशका १३६ पालिका मध्ये ११२ वटाले मात्रै प्रविष्ट गरेका तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै बागमतीका ११९ मध्ये ११०, गण्डकीका ८५ मध्ये ८४, लुम्बिनीका १०९ मध्ये १०१, कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ८७ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । बजेट सभामा पेश गरेका कतिपय पालिकाले पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको छ ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपािलकासहितका केही पालिकाले हिजो असार १० गते तोकिएको समयमा बजेट सभामा पेश गर्न सकेनन् ।
विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । तर सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
पालिका सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार हिजो धेरैजसो पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन् । अहिलेसम्म बजेट पेश गर्न नसकेका पालिकामा मुख्य कारण आन्तरिक विवाद रहेको छ ।
