काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत चासो बढेको छ । घरजग्गा व्यवसायीको दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकबीच छलफल सुरु भएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सोधपुछ भएको विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा नआएको भए पनि निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै विभागमा सोधपुछ भएको उनले बताए ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले चासो देखाएपछि विभागका महानिर्देशक सोही विषयको छलफलका लागि मन्त्रालय गएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशक सोही विषयको छलफलमा छन् ।
विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा घरजग्गाको कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखत साथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
एफएटीफले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रका बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै यसै वर्ष ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने समय २ वर्ष दिइएको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने दिइएको समय भन्दा छिटो देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने बताउने गरेका छन् । ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने दबाबका कारण विभागले निर्देशन मार्फत घरजग्गाको कारोबारलाई कडाइ गरेको थियो । तर, उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने पछिल्लो गतिविधिले आशंका पैदा गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार बैंक मार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा दश लाखभन्दा बढीको घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट तिर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी लाभकर बापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेश गरेमा पनि बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणाली मार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।
