काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले आज मंगलबार साँझ न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
त्यसका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने दलहरुको उद्घोष छ ।
ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा राष्ट्र बैंङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा दिने र हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्ने दलहरुको संकल्प छ ।
त्यस्तै लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि सत्तारुढ दलको छ ।
२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य गरेर नेकपा एमालेसहित ५ दलको गठबन्धन बनाएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन एक कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेल र विष्णु रिमाल, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले र मुकुल ढकाल, जसपाबाट मनीष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र घनश्याम भूसाल सदस्य थिए ।
उनीहरूले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा केही दिनअघि पाँच दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएका थिए । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
